सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी , इन राज्यों में बढ़ा दिया गया है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता…

7th Pay Commission: आप सभी को बतादे की केंद्र सरकार  (Central government)के बाद देश के ज्यादातर राज्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. इस लिस्ट में तमिलनाडु, यूपी, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं,  यहां हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार  (Central government) के बाद देश के कितने राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (Increase in dearness allowance of employees)की है जानिए पूरी खबर को निचे विस्तार से…

7th Pay Commission:  केंद्र सरकार के बाद देश के ज्यादातर राज्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. इस लिस्ट में तमिलनाडु, यूपी, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के बाद देश के कितने राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।

तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया

तमिलनाडु सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दर में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है. ये नई दरें 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनधारियों को लाभ होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने डीए बढ़ाया

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 जनवरी, 2023 से अपने कर्मचारियों के लिए डीए और अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह फैसला हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। हालांकि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से राज्य के 16.35 लाख कर्मचारियों और 11 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

बिहार में महंगाई भत्ता भी बढ़ा

इसी साल अप्रैल में बिहार सरकार ने भी ऐलान किया था कि सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 4 फीसदी बढ़ाएगी. बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है। कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत दी जाती है। महंगाई राहत (DR) भत्ते के समान है और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दी जाती है।

हिमाचल, असम, राजस्थान में डीए बढ़ा है

अप्रैल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की थी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है.

डीए हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है

केंद्रीय स्तर पर सरकार आमतौर पर हर छह महीने में डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है। यह मुद्रास्फीति के कारण मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। अभी मार्च में केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है. यह बढ़ोतरी एक जनवरी से प्रभावी थी। केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है।

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