PM Kisan Yojana: इस दिन डाले जाएंगे PM किसान का पैसा खाते में..

PM Kisan Yojana : अगर आप पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लाभार्थी हैं तो आपको 14वीं किस्त (14th installment)के लिए इंतजार करना होगा, 12 करोड़ से ज्यादा किसान अगली किश्त का इंतजार कर रहे हैं, पिछली बार यानी 13वीं किस्त 112780670 किसानों के खातों में पहुंची थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार दो करोड़ से ज्यादा किसान 2000 रुपये की इस किस्त से वंचित रह सकते हैं. जहां तक दिसंबर-मार्च 2022-23 की किस्त की बात करें तो यह केवल 8.80 करोड़ किसानों के खातों में पहुंची जबकि अगस्त-नवंबर की किस्त भी केंद्र सरकार ने 9 करोड़ किसानों के खातों में जमा की..

दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान योजना चलाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किश्त जमा कर रहे अपात्र हितग्राहियों पर सरकार काफी सख्त हो गई है। पीएम किसान की सूची से करोड़ों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं या किश्तें रोक दी गई हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आने वाली किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे करना है….
– सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in खोलें। यहां बीफिकरी लिस्ट पर क्लिक या टैप करें।
-इसके बाद स्टेट बॉक्स में अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करें।
– जिले में उप जिले में अपनी तहसील का नाम चुनें। इसके ब्लॉक का नाम भरें और फिर रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें।
– आपके सामने पीएम किसान के लाभार्थियों की सूची आ जाएगी। अगर आपका नाम कटेगा तो जरूर होगा।
14वीं किस्त कब तक आएगी?
अगर आपको याद हो तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और यह 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो गई। इस योजना के तहत केंद्र की मोदी सरकार छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन किश्तों में देती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है। पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक और दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों को दी जाती है।
तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में सीधे किस्त ट्रांसफर करती है. अगर अप्रैल-जुलाई 2023-24 की किस्त की बात करें तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14वीं किस्त मई के आखिरी हफ्ते में आएगी. हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
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