Ration Card : राशन कार्ड धारकों को गेहूं चावल के साथ ये चीजें मिलेगा फ्री,हो गया ऐलान
Ration Card : अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया ऐलान किया है। दरअसल यह घोषणा अंत्योदय और एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए है। इस घोषणा में सरकार ने कहा कि अब राशन कार्ड धारकों को चीनी और नकद आधी कीमत पर दी जाएगी. इसके लिए खाद्य विभाग ने योजना में सब्सिडी का फॉर्मूला तैयार किया है।
राज्य सरकार की इस योजना को मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट बैठक के सामने स्कीम को रखा जाएगा। दरअसल राज्य के अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम से जुड़े 13.75 लाख परिवारों को 1 किलो नमक व 2 किलो चीनी 50 फीसदी सब्सिडी के साथ में दिया जाएगा। बता दें मंगलवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस योजना का नोट तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। अधिकारी का कहना है कि राज्य में सभी जरुरतमंद शख्स को जरुरतों को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है।
5 किलो राशन होगा मुफ्त
फ्री गैस सिलेंडर के बाद कम कीमत में चीनी और नमक देने की योजना को लाया गया है। वहीं इसके आगे भी लोगों की बुनियादी जरुरीतों को कम कीमत में दिया जाएगा। इसके साथ में हर गरीब और जरुरत मंद परिवार को भोजन की जरुरतों को पूरा किया जाएगा। इसके साथ में रेखा केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत मिलने वाले राशन में हर परिवार को 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाएगा।
मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर
बता दें वहीं राज्य सरकार भी रसोई को पूर्ण करने के लिए चीनी और नकम को राष्ट्रीय कीमतों पर दे रही है। इससे पहले अंत्योदय के तहत आने वाले परिवारों को एक साल में तीन फ्री सिलेंडर देने की स्कीम शुरु की जा चुकी है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि राशन डीलर और उपभक्ताओं हो रही बायमैट्रिक्स समस्याओं को भी सही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्रांडेड लैपटॉप और ई-पॉज मशीन लगाने को भी कहा है। इसके साथ में सचिव खाद्य ब्रजेश संत ने बैठक में विभाग की ओर से मिल रही योजनाओं का जायजा लिया है।
बजट मिलते ही डीलर को लाभ का होगा भुगतान
बता दें राशन डीलर के लाभांश को लेकर भी खाद्य मंत्री ने कार्रवाई को लेकर अश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि एनएफएसए के तहत दिए जाने वाले राशन का लाभ केंद्र सरकार के स्तर से जारी किया जाता है। पूर्व में राज्य सराकर ने अपने स्तर से धन जारी कर दिया था। अब केंद्र सरकार को लाभ को जल्द से जल्द जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है। केंद्र से बजट आते ही डीलर को लाभ जारी कर दिया जाएगा।
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