गडकरी ने डीजल वाहनों पर प्रदूषण कर के रूप में 10 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी लगाने की मांग की
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि वह वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल वाहनों और जेनसेट पर “प्रदूषण कर” के रूप में 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाने का अनुरोध करेंगे।
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 63वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
गडकरी ने कहा, ”मैं आज शाम वित्त मंत्री को एक पत्र सौंपने जा रहा हूं, जिसमें डीजल से चलने वाले वाहनों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत जीएसटी लगाने की बात है।”
फिलहाल देश में ज्यादातर कमर्शियल वाहन डीजल से चलते हैं।
मारुति सुजुकी इंडिया और होंडा सहित विभिन्न कार निर्माताओं ने पहले ही यात्री वाहन खंड में डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण बंद कर दिया है।
गडकरी ने कहा कि देश में डीजल कारों की कीमत पहले से ही काफी कम है और विनिर्माताओं को इन्हें बाजार में बेचना बंद करना होगा.
उन्होंने डीजल को खतरनाक ईंधन करार देते हुए कहा कि मांग को पूरा करने के लिए देश को ईंधन का आयात करना पड़ता है.
गडकरी ने कहा, “डीजल को अलविदा कहें…कृपया इन्हें बनाना बंद करें, नहीं तो हम टैक्स इतना बढ़ा देंगे कि डीजल कारें बेचना मुश्किल हो जाएगा।”
उन्होंने कहा कि वह डीजल से चलने वाले जनरेटर पर अतिरिक्त जीएसटी का भी प्रस्ताव रखेंगे।
वर्तमान में, ऑटोमोबाइल पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिसमें वाहन के प्रकार के आधार पर एक प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक अतिरिक्त उपकर लगता है।
गडकरी ने उद्योग से इथेनॉल और हरित हाइड्रोजन जैसे पर्यावरण-अनुकूल वैकल्पिक ईंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा।
