MMLDKY: इस राज्य सरकार ने की घोषणा, छोटे उद्यमों और श्रमिकों को मिलेगा असुरक्षित ऋण
शिमला. हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को छोटे पैमाने के उद्यमों और मोची, दर्जी, नाई और सब्जी विक्रेताओं जैसे कौशल-आधारित श्रमिकों को गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने की घोषणा की।
राज्य सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘मुख्यमंत्री लघु दुकान कल्याण योजना’ के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं. अपने शुरुआती चरण में इसका लक्ष्य 18-55 आयु वर्ग के 75,000 लोगों को शामिल करना है।
बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने लघु उद्यमों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गारंटी-मुक्त ऋण देने की एक व्यापक योजना तैयार की है। उन्हें 50 प्रतिशत की पर्याप्त ब्याज सब्सिडी के साथ 50 हजार रुपये तक का आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना है
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का इरादा रखती है जिन्हें अक्सर वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
इन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे पैमाने के उद्यमों के अलावा, कौशल-आधारित श्रमिक जैसे मोची, दर्जी, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी और फल विक्रेता और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य स्वरोजगार वाले लोग एमएमएलडीकेवाई योजना के तहत कवर किए जाएंगे। सामाप्त करो
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