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महिला आरक्षण बिल के बाद यूपी की सियासत में होगा ऐसा बदलाव, इतनी सीटों पर पड़ेगा असर!

women reservation bill : संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है. सोमवार को मोदी कैबिनेट ने 33 फीसदी महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा.

Women Reservation Bill UP : 33 फीसदी महिला आरक्षण बिल (women reservation bill) को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी और उम्मीद है कि यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा. पिछले 27 वर्षों से इस विधेयक को राजनीतिक गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बिल को लेकर कांग्रेस ने कहा कि यूपीए 2 के दौरान उन्होंने इसकी कोशिश की थी. अब समय आ गया है जब वर्तमान सरकार निर्णायक निर्णय ले।

मोदी कैबिनेट (modi cabinet) के इस 33 फीसदी महिला आरक्षण बिल का देश के सबसे बड़े राज्य पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना जरूरी है. आपको बता दें कि महिला विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था। इसे मार्च 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं होने के कारण यह विधेयक रद्द हो गया। संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर महिला आरक्षण जमीनी स्तर पर कब लागू होगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

लोकसभा में 26 सीटें, विधानसभा में 132 सीटें

महिला आरक्षण बिल (women reservation bill) से यूपी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, उससे पहले लोकसभा और विधानसभा की तस्वीर को समझना जरूरी है. यूपी में 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का मतलब होगा कि 26 लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब है कि कम से कम 26 महिलाएं किसी भी राज्य में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगी और 132 महिलाएं विधानसभा का हिस्सा होंगी।

women reservation bill  में क्या है खास?

कैबिनेट से पास हुए 33 फीसदी महिला आरक्षण बिल में एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. प्रस्ताव किया गया है कि आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाए. अगर मौजूदा समय की बात करें तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है और राज्य विधानसभाओं में हिस्सेदारी 10 फीसदी से भी कम है. मौजूदा समय में कुल 48 महिला विधायक अलग-अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं यूपी विधानसभा में. यह कुल 403 सीटों का सिर्फ 12 फीसदी है. इसी तरह विधान परिषद में 6 फीसदी हिस्सेदारी. अगर लोकसभा की बात करें तो इस समय 11 महिला सांसद हैं, जो सभी 80 सीटों का 14 फीसदी है.

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