women reservation bill: संसद के विशेष सत्र के दौरान कैबिनेट की अहम बैठक हुई, संसद की एनेक्सी बिल्डिंग (Annexe Building) में हुई इस बैठक में महिला सुरक्षा बिल (women reservation bill) को मंजूरी दे दी गई. इस बिल को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन काफी अटकलों के बाद आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) ने इस बिल को मंजूरी दे दी, क्या इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, आइये जानते हैं-
करीब 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल अब संसद के पटल पर आएगा। आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है. आखिरी बार इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई 2010 में की गई थी, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच विधेयक पारित कर दिया था और मार्शलों ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विरोध करने वाले कुछ सांसदों को निष्कासित कर दिया था। हालाँकि, यह बिल लोकसभा द्वारा पारित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था।
केंद्रीय केबिनेट ने 33% महिला आरक्षण को मंज़ूरी दी, नई संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश करेगी मोदी सरकार. via @vikasbha pic.twitter.com/s5VYfAFbn1
— Utkarsh Singh (@UtkarshSingh_) September 18, 2023
बीजेपी-कांग्रेस दोनों पार्टियों ने हमेशा इसका समर्थन किया है. हालाँकि, महिला कोटा के भीतर ओबीसी के आरक्षण की कुछ मांगों के साथ कुछ अन्य समूहों ने इसका विरोध किया था। अब एक बार फिर कई पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल को इसी विशेष सत्र में लाने और पास कराने की पुरजोर वकालत की है, लेकिन सरकार ने कहा है कि उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा.
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