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MP NEWS: MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 15 साल पुरानी 899 “खटारा” बसें सड़कों से हटाई जाएंगी।
MP NEWS: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने राज्य सरकार (state government) के उस फैसले पर मुहर लगा (Put the seal of approval on that decision.) दी है जिसमें राज्य की सड़कों (The state’s roads) से 15 साल से ज़्यादा पुरानी 899 कमर्शियल बसों को हटाने का आदेश (Order to Remove Commercial Buses) दिया गया था। कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार (state government) को लोगों के हित और पैसेंजर की सुरक्षा को ध्यान (With passenger safety in mind) में रखते हुए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी (Transport Policy) बनाने और उसमें बदलाव करने का पूरा अधिकार (Full right to make changes) है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा कि पैसेंजर की सुरक्षा (Passenger Safety) और सुविधा सबसे ज़रूरी ( Convenience is Paramount) है, और सरकार 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को स्टेज कैरिज परमिट न देने के लिए आज़ाद(The government is free to deny stage carriage permits to vehicles older than 15 years.) है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट (Transport Department Audit Report) के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कुल 899 खटारा बसों की पहचान (Identification of 899 Dilapidated Buses) की गई है, जो 15 साल की समय सीमा पार कर चुकी(Has crossed the 15-year time limit) हैं।
