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Petrol and Diesel Prices: पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें तेज़ी से बढ़कर ₹28 तक पहुंचने का खतरा, रिपोर्ट से लोगों की चिंता बढ़ी
Petrol and Diesel Prices: US और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों (Due to tension, the prices of crude oil in the international market) में एक बार फिर आग लग गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की हालिया रिपोर्ट (Kotak Institutional Equities’ Recent Report) के अनुसार, कच्चे तेल के $100 प्रति बैरल के पार जाने से भारतीय रिफाइनरियों को हर (This will cost Indian refineries every penny.) महीने 27,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर इंटरनेशनल कीमतें नहीं गिरीं (If international prices do not fall…) , तो घरेलू मार्केट में तेल कंपनियों को इस घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल (Petrol for Compensation) और डीज़ल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ (Had to make a significant increase) सकती है।
रिपोर्ट (Report) में यह भी बताया गया है कि देश के कुछ हिस्सों, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के माहौल (The atmosphere of the Assembly elections in Tamil Nadu) के कारण तेल की कीमतें (Reasons for Oil Prices) अभी स्थिर हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया खत्म (Election process concluded.) होते ही सरकार तेल कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की इजाज़त (Government allows oil companies to increase prices) दे सकती है। इंटरनेशनल (International) और घरेलू रिटेल कीमतों के बीच का अंतर अब इतना बढ़ (The gap between domestic retail prices has now increased to) गया है कि इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होगा। सरकार इस बोझ (The government [bears] this burden.) को कम करने के लिए ‘स्टैगर्ड अप्रोच’ (धीरे-धीरे बढ़ोतरी) अपना सकती है, ताकि जनता पर एक साथ आर्थिक बोझ (So that the economic burden is put on the public simultaneously) न पड़े।
ग्लोबल तेल सप्लाई में इस रुकावट का मुख्य (The main reason for this disruption in global oil supply) कारण वेस्ट एशिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन (Geopolitical Tensions) और होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई (Supplies from the Strait of Hormuz) में रुकावट है। भारत के तेल इंपोर्ट बिल (India’s Oil Import Bill) में लगातार बढ़ोतरी से सरकार की चिंताएं बढ़ (The increase has increased the government’s concerns) गई हैं। हालांकि प्रशासन ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती (The administration has cut excise duty.) जैसे कुछ समय के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के सामने (In the face of high crude oil prices) ये राहतें नाकाफी साबित हो रही हैं। आने वाले हफ्तों में ग्लोबल डेवलपमेंट (Global Development) और सरकार की नई स्ट्रैटेजी ही तय (The Government’s New Strategy Has Been Finalized) करेगी कि इसका आपकी जेब पर कितना बड़ा असर पड़ने (How big an impact will this have on your pocket?) वाला है।
