Singrauli Breaking News:    सिंगरौली में ई-अटेंडेंस लागू, लेकिन ओवरटाइम पर सन्नाटा; आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने उठाए बड़े सवाल?

Singrauli Breaking News:    सिंगरौली में ई-अटेंडेंस लागू, लेकिन ओवरटाइम पर सन्नाटा; आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों ने उठाए बड़े सवाल?

नई ताकत न्यूज़ सिंगरौली
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Singrauli Breaking News:  सिंगरौली  म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (Singrauli, M.P. Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited) द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ई-अटेंडेंस फेस अटेंडेंस व्यवस्था लागू (E-attendance (facial recognition) system implemented for outsourced employees.)  करने के आदेश जारी होने के बाद सिंगरौली सहित पूर्व क्षेत्र के कई जिलों में कर्मचारियों के बीच नाराजगी (Resentment among employees in several districts of the Eastern region, including Singrauli, following the issuance of the order.) देखने को मिल रही है। कंपनी मुख्यालय जबलपुर से जारी आदेश (Order issued from the company headquarters in Jabalpur) में सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति ई-अटेंडेंस एप के माध्यम से दर्ज करने के निर्देश (Instructions for recording the daily attendance of outsourced employees via the e-attendance app.) दिए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उपस्थिति की निगरानी तो डिजिटल माध्यम  (Employees state that attendance is monitored digitally.) से होगी, लेकिन अतिरिक्त कार्य, ओवरटाइम और कार्यस्थल की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर आदेश में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया (The order did not make any clear provision regarding the actual conditions at the workplace.) गया है।

कर्मचारियों का कहना है कि सिंगरौली जैसे औद्योगिक जिले में बिजली आपूर्ति (Power supply in an industrial district like Singrauli) बनाए रखना आसान नहीं है। तेज बारिश, आंधी, ट्रांसफार्मर खराब होने, लाइन ब्रेकडाउन (Heavy rain, storms, transformer failure, line breakdown) और आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें कई-कई घंटे अतिरिक्त ड्यूटी (In emergency situations, they have to do extra duty for many hours.) करनी पड़ती है। ऐसे में केवल उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू करना कर्मचारियों (In such a situation, implementing a system solely to record attendance…) के हितों के साथ न्याय नहीं माना जा सकता।

आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना (Outsourced employees say…) है कि यदि विभाग ई-अटेंडेंस को अनिवार्य (If the department makes e-attendance mandatory) कर रहा है तो निर्धारित 8 घंटे से अधिक कार्य लिए जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी का लिखित आदेश (Written order from the competent authority in the event of work being required beyond the prescribed eight hours.) , अतिरिक्त कार्य का स्पष्ट रिकॉर्ड और नियमों के अनुरूप भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी (Arrangements for payment in accordance with the rules must also be ensured.) चाहिए। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार मौखिक निर्देश पर देर रात तक कार्य (Employees allege that they often work late into the night on verbal instructions.) कराया जाता है, लेकिन उसका कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड नहीं (There is no documentary record of it.) बनता।

कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वे नई तकनीक  (Employees also say they are not comfortable with the new technology.) और पारदर्शी व्यवस्था के विरोधी नहीं (Not opposed to a transparent system) हैं, लेकिन नियम केवल कर्मचारियों पर लागू हों और उनकी समस्याओं की अनदेखी (Rules applicable only to employees, while their problems are ignored.) की जाए, यह स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि विभाग को पहले कर्मचारियों की सुरक्षा, कार्य अवधि, अवकाश, ओवरटाइम और जवाबदेही से जुड़े नियम स्पष्ट (Clear rules regarding accountability) करने चाहिए।