NEW DELHI NEWS: केंद्रीय कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी पर सस्पेंस बना हुआ है, अप्रैल का दूसरा हफ्ता बीत जाने के बाद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री चुप है, जानें क्या है देरी की असली वजह
NEW DELHI NEWS: देश (Country) में करीब 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और 60 लाख पेंशनर्स महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार (Waiting impatiently) कर रहे हैं। आमतौर पर मार्च के आखिरी हफ्ते तक होने वाली यह घोषणा इस बार दो हफ्ते से ज्यादा देर (The announcement is delayed by more than two weeks this time.) से हुई है। कर्मचारी संगठनों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी (Employee organizations write to the Finance Ministry.) लिखकर स्थिति जल्द साफ करने की मांग (Demand to Clarify the Situation Soon) की है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के मुताबिक, DA 54 परसेंट से बढ़कर 58 परसेंट होने की उम्मीद है। इस देरी से कर्मचारियों में कन्फ्यूजन (Confusion Among Employees) है क्योंकि उन्हें अप्रैल की सैलरी के साथ जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद थी।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स (Financial Experts) का मानना है कि इस बार DA की घोषणा में देरी एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों (Delay in announcement due to administrative reasons.) और 8वें पे कमीशन फ्रेमवर्क की ओर बदलाव की वजह से हो सकती है। बैंक बाजार के CEO आदिल शेट्टी के मुताबिक, नए पे-स्ट्रक्चर और महंगाई के आंकड़ों के बीच सही तालमेल बिठाने (Striking the right balance amidst inflation figures) की वजह से फाइल अटक सकती है। सरकार को महंगाई भत्ते की मांग (Demand for Dearness Allowance from the Government) और फिस्कल डिसिप्लिन के बीच बैलेंस (Balancing Fiscal Discipline) बनाना होगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि देरी की कोई बड़ी नेगेटिव वजह नहीं है और जल्द ही कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में इस पर मुहर लग सकती है।
कर्मचारी संगठनों की एक बड़ी मांग बढ़ती महंगाई (A major demand of employee organizations concerns rising inflation.) से राहत के लिए 50 परसेंट DA को बेसिक पे में मर्ज करने की भी रही है। हालांकि, केंद्र सरकार (Central government) ने पहले साफ किया था कि अभी ऐसा कोई प्रपोजल विचाराधीन (A proposal is under consideration.) नहीं है। अभी सारा ध्यान 4 परसेंट की संभावित बढ़ोतरी पर टिका (Holding steady on potential hike) है। कर्मचारी यूनियनों (Employee Unions) का कहना है कि हर साल उन्हें अप्रैल के पहले हफ्ते तक तीन महीने का एरियर मिल (Receipt of Arrears) जाता था, लेकिन इस बार देरी से बजट कैलकुलेशन पर असर (Impact on Budget Calculations) पड़ा है। अब सबकी निगाहें अगले बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) पर हैं।
