NEW DELHI NEWS: रूस में बंधक बनाए गए 26 भारतीयों को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को तुरंत डिप्लोमैटिक कदम उठाने और सुरक्षा पक्की करने का निर्देश
NEW DELHI NEWS: सुप्रीम कोर्ट रूस (Supreme Court of Russia) में कथित तौर पर हिरासत (Allegedly in custody) में लिए गए और यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किए गए 26 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए एक याचिका (A Petition for the Safe Return of Indian Citizens) पर विचार करने के लिए सहमत (Agreed to consider) हो गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार से निर्देश (Directives from the Central Government) लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट (The petitioners’ lawyer [addressed] the court.) को बताया कि ये भारतीय नागरिक युद्ध के मैदान में बेहद असुरक्षित हालात में फंसे (Indian citizens trapped in extremely unsafe conditions on the battlefield.) हुए हैं और उन्हें उनकी मर्ज़ी के खिलाफ मिलिट्री एक्टिविटी में शामिल (Involved in military activities against one’s will.) होने के लिए मजबूर (Compelled) किया जा रहा है।
कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र सरकार को रूस में भारतीय दूतावास (The Indian Embassy in Russia (under the Central Government)) के ज़रिए तुरंत डिप्लोमैटिक (Immediately Diplomatic) और कॉन्सुलर कदम उठाने का निर्देश (Instructions to Take Consular Measures) देने की मांग की गई है। इसमें वियना कन्वेंशन (1963) और द्विपक्षीय समझौतों के तहत इन भारतीयों को कॉन्सुलर एक्सेस (Consular Access for Indians) देने की मांग की गई है ताकि उनकी मौजूदा कानूनी स्थिति (Current Legal Status) और सुरक्षा का सही पता (The True Address of Safety) लगाया जा सके। सॉलिसिटर जनरल ने बेंच को भरोसा दिलाया (The Solicitor General assured the Bench.) है कि वह मामले की पूरी जांच करेंगे और कोर्ट को सरकार के निर्देशों से अवगत (The Court apprised of the government’s directives.) कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई इसी महीने (The next hearing in this case is this month.) के आखिर में तय की है।
याचिका में ज़ोर दिया गया है कि भारत सरकार को इंटरनेशनल कानूनों के दायरे (The Government of India within the framework of international laws) में रहते हुए इन नागरिकों की इज्ज़त (Respect for Citizens) , सुरक्षा और भारत वापसी पक्का करने के लिए सभी ज़रूरी कोशिशें (All necessary efforts to ensure a return to India.) करनी चाहिए। यह मामला ऐसे समय में आया है जब रूस-यूक्रेन लड़ाई के बीच कई भारतीयों के फंसे होने की खबरें (Reports of many Indians being stranded amidst the Russia-Ukraine conflict.) आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन युवाओं का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित घर लाने के प्रोसेस (The process of bringing them home safely) में तेज़ी लाएगी। आने वाली सुनवाई में सरकार क्या जवाब (What was the government’s response during the hearing?) देगी, इस पर सभी की नज़रें हैं।
