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छिंदवाड़ा (ईएमएस)। खनिज विभाग के रिकार्ड में ४५ जांच चौकियां संचालित हो रही है। इन्हें माइनिंग कारपोरेशन के ठेकेदार संचालित कर रहे है। लेकिन रेत के अवैध खेल को आगे तैयार किया गया पूरा सिस्टम फेल नजर आ रहा है। हालात यह है कि जिस स्थान पर खदान स्वीकृत नहीं है वहां से भी रेत का अवैध कारोबार संचालित हो रहा है।
शहर से लगी कुलबेहरा नदी में ही ऐसे नजारे आम हो गए है। हैरानी की बात यह है कि खनिज महकमें में अमले की कमी नहीं है लेकिन जब मुखिया ही बेफ्रिक है तब अमला भी आराम की मुद्रा में आ गया है। निरीक्षण के नाम पर इस समय खनिज विभाग में केवल सरकारी डीजल फूंकने के का काम चल रहा है। अमला हर दिन किसी न किसी मार्ग पर जांच के लिए भ्रमण कर रहा है लेकिन इस बीच गिट्टी के वाहन ही विभागीय कार्रवाई की जद में आ रहे है। जबकि हर तरफ से रेत खुले आम डम्परों के माध्यम से शहर तक पहुंच रही है और वैध-अवैध खदानों से बिना रायल्टी के जिले की सीमा के बाहर भी जा रही है।
सिफ कमाई की चौकियां
खनिज महकमें ने रेत और अन्य खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जांच चौकियां खोल रखी है। जिले में ही विभाग की ४५ चौकियां है यहां खनिज के वाहनों को रोका जरूर जाता है और उनसे रायल्टी भी पूछी जाती है लेकिन उनमें कितने घन मीटर माल भरा है। इस पैमाने को मापा नहीं जा रहा है। सूत्रों की माने तो लक्ष्मी नारायण को यदि आपने सामने कर दिया तो फिर रायल्टी भी नहीं पूछी जाती है।
साहब को फोन उठाने भी फुर्सत नहीं
खनिज विभाग की जिले में जिम्मेंदारी संभालने वाले साबह के लिए ड्यूटी टाइम तक ही ड्यूटी है। इसके बाद वे फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझते है। ऐसे में खनिज के अवैध कारोबार पर किसी को सूचना देना भी है तो वह किसे दे यह भी बड़ा सवाल है। शाम ढ़लते ही कुलबेहरा से लेकर अन्य नदियों से बडे पैमाने पर रेत निकाली जा रही और परिवहन भी हो रहा है।
मैग्रीज का बडे पैमाने पर खनन
विभाग की गफलत का नजारा पिछले दिनों सामने आ चुका है जब स्वीकृत खदानों खदानों की सिया से अनुमति मिले बिना ही खदानों से एक पखवाडे से ज्यादा रेत का खनन चलता रहा। इधर मैग्रीज खदानों का भी यहीं हाल है जहां स्वीकृति से ज्यादा ऐरिए में खनन और बिना रायल्टी के लिए ट्रकों में भरकर माल महाराष्ट्र के लिए जिले की सीमा को पार कर रहा है।
जनप्रतिनिधि भी खामौश
रेत के अवैध कारोबार में इनका शेयर शामिल है या फिर इन्होंने रेत कारोबारियों पर कार्रवाई करने वाले विभाग के कदम रोक रखे है। वर्तमान में इनकी खामौशी सूत्रों की कही बातों पर मुहर लगाती दिखाई दे रही है। भाजपा न कांग्रेस किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने अवाज नहीं उठाई है और न ही खनिज विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उनसे पूछताछ की है।
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