MP News: मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ (Employee union) ने प्रदेश सरकार को लोकसभा चुनाव आचार संहिता (Code of conduct) से पहले 8 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है। और इसके साथ ही इस दौरान कर्मचारी संघ की मांग है कि यह केंद्र और राज्य की महंगाई भत्ता बराबर होना चाहिए। तो जाने आगे की जानकारी-MP News
तृतीयक वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल के प्रदेश सचिव उमा शंकर तिवारी ने बताया कि मप्र विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार ने केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्तातो दे दिया था, लेकिन जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 प्रतिशत डीए पिछले 9 महीनो से नहीं मिला है।
Employees are facing financial loss
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकार ने केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ते का भुगतान तो कर दिया है, लेकिन जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 फीसदी डीए पिछले 9 महीने से नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. 500 करोड़. 1200 करोड़. सचिव उमाशंकर ने कहा कि केंद्र व राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई एक समान है | तो महंगाई भत्ता एक समान क्यों नहीं होना चाहिए? तृतीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशांक तिवारी ने आचार संहिता से पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के महंगाई भत्ते को जुलाई 2023 से 4 फीसदी और जनवरी 2024 से 4 फीसदी बढ़ाने के आदेश को गति दे दी | लोकसभा चुनाव में देने की मांग….
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