Old Pension Scheme: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का मुद्दा उठाया है। कई राज्य सरकारें पहले ही इस योजना को लागू कर चुकी हैं, जबकि केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी मांग कर रहे हैं–Old Pension Scheme
महाराष्ट्र ने पहल की
महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए उन लगभग 26,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी है, जिनकी भर्ती नवंबर 2005 से पहले हुई थी और उन्हें इस अवधि के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिले थे। इससे पहले, राज्य ने कर्मचारियों से यह चुनने के लिए कहा था कि वे पुरानी या नई पेंशन योजना में से किस योजना का लाभ लेना चाहते हैं।
अन्य राज्यों की भूमिका महाराष्ट्र के अलावा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल करने की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों में काफी उत्साह देखा गया है और वे अब केंद्र सरकार से इसी तरह की घोषणा की मांग कर रहे हैं.
चुनाव घोषणापत्र में वादा?
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ राजनीतिक दल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा करने पर विचार कर रहे हैं. इससे कर्मचारियों को वोट देने में मदद मिल सकती है। बहरहाल, देखना यह है कि क्या वाकई कोई पार्टी इस वादे को पूरा करने की हिम्मत रखती है।
लाभार्थियों की संख्या
अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करती है तो इससे करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इनमें से 9.5 लाख कर्मचारी पहले से ही योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि शेष 70.5 लाख नए लाभार्थी होंगे।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है और इससे कर्मचारियों की बड़ी आबादी प्रभावित होगी. यही वजह है कि सरकारें इस पर गंभीरता से विचार कर रही हैं. हालाँकि, अतिरिक्त वित्तीय बोझ को ध्यान में रखना होगा। निश्चित रूप से, यह एक जटिल मुद्दा है और इसके समाधान के लिए सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखना होगा।
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