Budget 2024: 18वीं लोकसभा का मॉनसून सत्र आज 24 जून से शुरू होने जा रहा है. पहले दो दिन निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, इसके बाद 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर सकती हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों और कम टैक्स स्लैब वाले करदाताओं के लिए टैक्स छूट को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है. वही केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों को भी 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर काफी उम्मीदें हैं—Budget 2024
National Council demands implementation of 8th Pay Commission before the budget
जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट 2024 से पहले, राष्ट्रीय परिषद ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। इससे पहले, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ और कर्मचारी पक्ष की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम)) और अखिल भारतीय रक्षा कर्मया महासंघ ने केंद्र को लिखा था।
आठवां वेतन आयोग हर दस साल में लागू हो गया है
- बजट सत्र से पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अब तक हर दस साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता रहा है। हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए को बढ़ाने पर सरकार को सिफारिशें करता है।
- इससे पहले सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, जो 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था. इसमें फिटमेंट फैक्टर को बेस वैल्यू से 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है और बेसिक सैलरी 18000 रुपये कर दी गई है. अब साल 2026 में सातवें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे, ऐसे में नए वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है, हालांकि वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.
अगला वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?
- अगर मोदी सरकार 2025-26 में 8वें वेतन आयोग को 10 साल के पैटर्न पर लागू करती है तो वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
- 8वें वेतन आयोग के लागू होने से फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 हो जाएगा, जिससे न्यूनतम वेतन 26000 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में ₹20,000 से ₹25,000 तक की संभावित वृद्धि हो सकती है।
- फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है, अगर इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए तो जिस केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उसे भत्ते छोड़कर 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये का फायदा होगा. अगर यह 3.68 है तो सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) होगी यानी सैलरी में 49,420 रुपये का फायदा हो सकता है.
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