MP Budget Session 2024 : मध्य प्रदेश के पूर्ण बजट मे युवाओं, किसानों, और लाड़ली बहनो को मिली कई सौगातें !

By NTN

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MP Budget Session 2024 : मध्य प्रदेश के पूर्ण बजट मे युवाओं, किसानों, और लाड़ली बहनो को मिली कई सौगातें !

MP Budget Session 2024 : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। यह बजट कुल 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ऐलान किया है कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। इसके साथ ही युवाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों और लाडली बहनों को भी सौगात दी गई है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद भविष्य निधि मिलेगी। सरकार ने ‘सीएम लाडली बहना योजना’ और ‘सीएम-लक्ष्मी योजना’ के लिए 36,560 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं एमपी बजट में युवाओं और किसानों को क्या मिला…

युवाओं को मिली सौगात

  • सिवनी, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। इसके बाद सरकार अगले 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेजों को संचालित करने का प्रयास करेगी।
  • 55 जिलों में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज कम से कम 1 पीएमश्री कॉलेज खोला जाएगा। 2000 नई नियुक्तियां होंगी।
  • प्रत्येक जिले में पहले से संचालित एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों के लिए 2,000 से अधिक नए पद सृजित किए गए हैं।
  • 247 विश्वविद्यालयों के लिए 244 करोड़ रुपये का प्रावधान कर भौतिक एवं शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास पर काम किया जायेगा।
  • पुलिस विभाग में कम से कम 7,500 पदों पर भर्ती।
  • प्रदेश में 22 नये आईटीआई कॉलेज शुरू किये जायेंगे। 5,000 से ज्यादा सीटें बढ़ाई जाएंगी।
  • कॉलेज के शुभारंभ के साथ, स्नातक स्तर पर 3,605 स्थानों और स्नातकोत्तर स्तर पर 1,560 स्थानों की वृद्धि होगी।
  • खेल पर्यटन को बढ़ाना, विश्व स्तरीय खेल परिसर का निर्माण एवं नाथू बरखेड़ा, भोपाल में विश्व स्तरीय खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना।
  • शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा हेतु युवाओं द्वारा जमा किये जाने वाले आवेदन शुल्क का भार वहन करने हेतु राज्य सरकार की नई नीति।

किसानों के लिए पेश किए ये प्रावधान

  • 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल संचय करने का लक्ष्य है। पार्वती, कालीसिंध एवं चम्बल नदी लिंक परियोजना के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक सहमति से प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध होगा।
  • सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव हेतु 13596 करोड़ रूपये का बजट। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी क्रेडिट प्रदान किया गया है।
  • मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिल राज्य मिशन लागू किया गया है।
  • कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रूपये की अतिरिक्त राशि भी दी जायेगी।
  • डिंडोरी में श्री अन्य अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • उज्जैन में चना अनुसंधान केन्द्र तथा ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जायेगा।
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक हेक्टेयर तक भूमि के मालिकों को 5 हार्सपावर तक के विद्युत पंप के माध्यम से निःशुल्क विद्युत आपूर्ति।
  • मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना में 4900 करोड़।
  • केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से 42 लाख किसान लाभान्वित।
  • प्रति क्विंटल गेहूं पर 125 रुपये बोनस देने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2,000 करोड़ रु.।
  • फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • किसानों को 0% पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को बिजली लागत पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके लिए 11,065 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से वंचित लाभार्थियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने 520 करोड़ रुपये की योजना बनायी है।
  • गौशालाओं में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए किसानों को 23,000 करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य। अब हर दिन 20 रुपये की जगह 40 रुपये खर्च होंगे।

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