Cash Subsidy on EV : सरकार ने FEM 2 सब्सिडी बंद कर दी है, ऐसा लोगों का मानना है क्योंकि इस साल के आम बजट में सरकार ने FEM 2 सब्सिडी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर छूट नहीं देगी लेकिन राज्य सरकार अभी भी इलेक्ट्रिक कारों पर छूट देने जा रही है. जबकि कुछ राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर नकद सब्सिडी भी दे रहे हैं।
गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर नकद सब्सिडी मिल सकती है। राज्य में तैयार संशोधित ईवी नीति के मसौदे में ईवी को बढ़ावा देने के लिए नगद सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी से बसों पर 10 लाख रुपये तक की रियायत की तैयारी में 600 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा, जिसे केंद्र-राज्य संयुक्त रूप से वहन करेंगे।
Cash Subsidy on EV
दोपहिया वाहन 10,000 रुपये, पहले 1 लाख वाहन, ऑटो-रिक्शा, 20,000 रुपये, पहले 15,000 वाहन, चार पहिया वाहन, 50,000 रुपये, पहले 5,000 वाहन, बसें, 10 लाख रुपये। पहली 100 कारें। गुजरात में ई-रिक्शा पर सब्सिडी 20000 से 1.5 लाख रुपये, महाराष्ट्र में 25000 से 2.5 लाख रुपये, केरल में ई-रिक्शा पर 10000 से 30000 रुपये है। ईवी को 10 साल तक टोल टैक्स फ्री रखने का भी प्रस्ताव है।
