8th Pay Commission: हाल ही में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 यानी अगले साल से मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। साथ ही पेंशन भोगियों की पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कुछ पेंशन भोगियों को 3.5 लाख रुपये प्रति महीने पेंशन मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा।
महंगाई भत्ता (DA) हो जाएगा शून्य
सरकार महंगाई से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत देती है। यह अभी बेसिक सैलरी और पेंशन का 53 फीसदी है। यह दर सालाना दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर संशोधित की जाती है।
अगर आप महंगाई राहत को उदाहरण से समझना चाहते हैं तो यह काफी आसान है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 10,000 रुपये है, तो डीआर जोड़ने के बाद यह 15,300 रुपये हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद संशोधित वेतन और पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो क्या महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़ेगा या इसे शून्य कर दिया जाएगा? यह एक बहुत ही अहम सवाल है, जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है।
तो महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है, क्योंकि पुराना महंगाई भत्ता न्यूनतम मूल वेतन और मूल पेंशन में शामिल होता है। ऐसे में नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद जो भी महंगाई भत्ता बचता है, वह शून्य हो सकता है।
कितनी बार बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ता (डीए) दो बार और बढ़ा है, पहला जनवरी 2025 में और दूसरा जुलाई 2025 में। हर बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है।
इसलिए नया वेतन आयोग लागू होने से पहले यह 59 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, अगर किसी कारण से 8वें आयोग को लागू करने में कुछ देरी होती है तो सरकार 1 जनवरी 2026 के लिए 3 फीसदी महंगाई भत्ते का ऐलान भी कर सकती है।
