प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर इंसेंटिव देने की सिफारिश, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड तेज़ हो सके?

प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर इंसेंटिव देने की सिफारिश, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड तेज़ हो सके?

New Delhi, March 27:    इंडस्ट्री (Industry) का मानना ​​है कि पुरानी गाड़ियों (Old cars) को स्क्रैप घोषित करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Scrapping electric vehicles) की खरीद पर 1 लाख रुपये तक के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लागू (Implementation of the Delhi Government’s Proposal) करने से शहर में क्लीन ट्रांसपोर्ट की तरफ बदलाव तेज़ (Shift Towards Clean Transport Accelerates) हो सकता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावित पॉलिसी (Proposed Policy) के तहत, दिल्ली में रजिस्टर्ड पुरानी गाड़ियों (Registered Used Vehicles) के मालिक अगर अपनी गाड़ियों को ऑथराइज़्ड सेंटर्स पर स्क्रैप (Scrapping of vehicles at authorized centers) करवाते हैं और छह महीने के अंदर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी (New Electric Vehicle) खरीदते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल (Financial incentives received) सकते हैं। ये इंसेंटिव 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक हो सकते हैं। इसके साथ ही, कुछ कैटेगरी के इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric vehicles in this category) पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट (Waiver on Registration Fees as well) दी जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘योद्धा’ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (Chief Executive Officer) आयुष लोहिया ने कहा कि स्क्रैपेज से जुड़े इंसेंटिव पुरानी, ​​ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों (Polluting vehicles) की जगह इलेक्ट्रिक ऑप्शन (Electric Option) अपनाने के प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं – खासकर कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट (Commercial Mobility Segment) में।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लोहिया ने कहा, “इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल भारत (Electric Tricycles in India) के शहरी ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम (Urban Transport Ecosystem) में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric vehicles) को तेज़ी से अपनाने के सबसे प्रैक्टिकल तरीकों में से एक है। इंसेंटिव से जुड़ी स्क्रैपेज पॉलिसी ड्राइवरों और छोटी रेंटल गाड़ियों का फ्लीट (Rental Vehicle Fleet)  चलाने वालों के लिए स्टार्ट-अप कॉस्ट को कम रुकावट बनाती हैं।”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल (Electric Tricycle) के पक्ष में इकोनॉमिक तर्क (Economic Arguments in Favor) पहले से ही काफी मज़बूत हैं। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप घोषित (Old Vehicles Declared Scrap) करने पर इंसेंटिव की पॉलिसी से कमर्शियल ऑपरेटरों (Commercial operators, under the incentive policy…) के लिए इलेक्ट्रिक ऑप्शन (Electric Option) की ओर बदलाव तेज़ी से हो सकता है। यह पॉलिसी पुराने ऑटो-रिक्शा (Policy for Old Auto-rickshaws) और छोटी मालवाहक गाड़ियों (Small cargo vehicles) के बड़े फ्लीट को भी मॉडर्न (Modernizing even large fleets) बना सकती है।