सिंगरौली जिले में राजस्व विभाग की सुस्ती से अटका सामुदायिक भवन का निर्माण, राशि स्वीकृत पर जमीन का अता-पता नहीं?
SINGRAULI NEWS: ग्राम पंचायत कर्थुआ में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य (Community Center Construction Work) राजस्व विभाग की लापरवाही (Negligence of the Revenue Department) के चलते अब तक शुरू नहीं हो सका है।जनपद पंचायत चितरंगी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Chief Executive Officer) द्वारा 19 जनवरी 2026 को तहसीलदार चितरंगी को पत्र लिखकर शासकीय भूमि (Writing a letter to the Tehsildar of Chitrangi regarding government land.) उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था, लेकिन करीब ढाई महीने के बाद भी राजस्व अमला इस समस्या का समाधान (Solution to the problem) नहीं कर पाया है।
जानकारी के अनुसार पंचायत संचालनालय द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण (Construction of Community Halls by the Directorate of Panchayats) के लिए राशि स्वीकृत (Amount Approved) की जा चुकी है और निर्माण की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं (All Essential Construction Processes) पूरी कर ली गई थीं। इसके बावजूद भूमि उपलब्ध (Land Available) न होने से निर्माण कार्य (*Construction Work) पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। अधिकारियों के बीच पत्राचार (Correspondence between officials) होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सामुदायिक भवन (Community Center) के अभाव में पंचायत के कार्यक्रमों, बैठकों और सामाजिक आयोजनों में लगातार परेशानी (Persistent Issues with Events) हो रही है।
शासन की इस महत्वपूर्ण योजना (This important scheme of the government) का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आरोप (Allegations by Local Representatives) है कि यदि राजस्व विभाग समय रहते भूमि चिन्हांकन और हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर देता, तो अब तक भवन निर्माण कार्य शुरू (Building construction work has begun.) हो चुका होता। लेकिन यह कार्य कागजों तक ही सीमित रह गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग (Villagers Demand from Administration) की है कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर राजस्व अमले को निर्देशित (Directed) किया जाए, ताकि शासकीय भूमि उपलब्ध (Government Land Available) कराकर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जा सके। साथ ही लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों (Responsible officials guilty of negligence) के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठ रही है।
