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Singrauli Breaking News: सिंगरौली में बाल मजदूरी पर जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार, छापेमारी में 6 बच्चों को कराया गया मुक्त, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
नई ताकत न्यूज़ सिंगरौली
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Singrauli Breaking News: सिंगरौली में बाल मजदूरी को खत्म (Eliminating child labor) करने और बच्चों का सुरक्षित भविष्य पक्का(Ensuring a secure future for children) करने के लिए जिला प्रशासन ने आज एक खास जॉइंट इंस्पेक्शन कैंपेन (The district administration conducted a special joint inspection campaign today.) के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
कलेक्टर गौरव बनल के निर्देश पर बनाई गई जॉइंट टीम (Joint team formed based on instructions) ने अलग-अलग कमर्शियल जगहों (Commercial spaces) से कुल 5 नाबालिग मजदूरों और 1 बाल मजदूर को सफलतापूर्वक मुक्त (Worker successfully rescued) कराया। प्रशासन की इस अचानक छापेमारी से बाल मजदूरी कराने वालों में खलबली मच (A surprise raid caused panic among those employing child labor.) गई है। कैंपेन के दौरान लेबर इंस्पेक्टर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और NGO की जॉइंट टीम ने मेला स्थित गुप्ता मिष्ठान भंडार (The joint team of NGOs raided Gupta Sweets Store located at the fair.) और NCL ग्राउंड कचनी मोड़ पर छापेमारी (Raid at NCL Ground, Kachni Mod) की। इस सघन तलाशी और अचानक इंस्पेक्शन के दौरान टीम ने काम की जगहों से बेगुनाह मजदूरों को मुक्त (During a surprise inspection, the team freed innocent workers from the work sites.) कराया। मुक्त कराए गए सभी छह बाल और किशोर मजदूरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत तुरंत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (Under legal process, juvenile labourers will be immediately brought to the notice of the Child Welfare Committee.) के सामने पेश किया गया, जहां से अब उनके सुरक्षित पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू (The process for their safe rehabilitation has begun.) कर दी गई है।
दूसरी ओर, प्रशासन ने बेगुनाह लोगों (The administration has targeted innocent people) को काम पर रखने वाले संबंधित मालिकों के खिलाफ कड़ा रुख (The administration has adopted a strict stance against the concerned employers who hired innocent people.) अपनाया है। इन सभी एम्प्लॉयर्स के खिलाफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट (Child Labour (Prohibition and Regulation) Act against employers) , 1986 के सख्त प्रोविज़न के तहत कानूनी (Legal under strict provisions) और सज़ा देने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव (Proposal for punitive action) है। ज़िला प्रशासन ने साफ़ लहजे में चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे सरप्राइज़ इंस्पेक्शन जारी (Such surprise inspections will continue in the future as well.) रहेंगे। प्रशासन बाल मज़दूरों के खिलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम (Administration working on zero tolerance policy against child labour) कर रहा है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई (Strict action against rule-breakers.) की जाएगी।
