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Breaking News: कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ऐलान; सितंबर में देशभर में उतरेगा ‘क्या बोलती पब्लिक’ अभियान, जनता की आवाज़ से सरकारों पर दबाव बनाने की तैयारी
Breaking News: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिपके ने घोषणा (Abhijit Dipke, founder of the Cockroach Janata Party, made the announcement.) की है कि उनका संगठन लोगों की राय (His organization People’s Opinion) और विचार जानने के लिए सितंबर में देश भर (across the country in September to gather views) में ‘क्या बोलती पब्लिक’ पब्लिक रिलेशन कैंपेन शुरू (Public relations campaign launched) करेगा।
छत्रपति संभाजीनगर में रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कैंपेन के तहत देश भर (Talking to reporters, he said that under this campaign, people across the country) में लोगों से मुलाकात की जाएगी और उनकी समस्याएं सुनी (People will be met, and their problems will be heard) जाएंगी। CJP की आइडियोलॉजी के सवाल पर उन्होंने साफ (On the question of CJP’s ideology, he clarified) किया कि उनका संगठन भारत के संविधान, डॉ. बी.आर. अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर आधारित (Based on the ideals of Pandit Jawaharlal Nehru) है और सोशल जस्टिस के लिए अपनी लड़ाई जारी (Continuing the fight for social justice) रखेगा।
डिपके ने एक बार फिर दोहराया कि उनका कोई चुनावी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का इरादा (He reiterated that he has no intention of forming an electoral political party.) नहीं है, बल्कि वे एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते (Functioning as a political pressure group) रहेंगे।
डेमोक्रेटिक संस्थाओं में लोगों के घटते भरोसे पर चिंता जताते (Expressing concern over the declining public trust in democratic institutions) हुए उन्होंने कहा कि देश में अकाउंटेबिलिटी की कमी के कारण लोगों का गुस्सा बढ़ (Said that due to lack of accountability in the country, people’s anger is increasing.) रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (Alleged that the Enforcement Directorate was trying to break political parties) और CBI जैसी सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाबदेही सुनिश्चित करने, न्यायपालिका में आम नागरिकों के मामलों (Ensuring accountability from the Election Commission, addressing the issues of ordinary citizens in the judiciary) की तेज़ी से सुनवाई सुनिश्चित करने और मुख्यधारा के मीडिया के एकतरफ़ा नज़रिए के बजाय लोगों की आवाज़ (The voice of the people instead of the one-sided view of the mainstream media) बनने की भी अपील की।
