Breaking News: क्या भारत की सैन्य ताकत अब दुश्मनों पर पड़ेगी और भारी ? अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 तोप डील को दी बड़ी मंजूरी?
Breaking News: US ने दुनिया भर में भारत की मिलिट्री ताकत (US has highlighted India’s military strength across the world.) और डिप्लोमैटिक रोकथाम (Diplomatic Prevention) को और मज़बूत करने के लिए एक बड़ा और बहुत कड़ा कदम (A very tough step) उठाया है। डिजिटल मीडिया (digital media) को मिली एक ऑफिशियल इंटरनेशनल डिफेंस रिपोर्ट (An Official International Defense Report) के मुताबिक, US स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडियन आर्मी (US State Department has banned the Indian Army) के ‘AH-64E Apache’ अटैक हेलीकॉप्टर (Attack Helicopter) और ‘M777A2’ अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपों के मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम (Modern Support Systems for Ultra-Light Howitzers) और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट की संभावित बिक्री को सख्ती से मंज़ूरी (Strict Approval for Potential Sale of Military Equipment) दे दी है। यह पूरी डिफेंस डील (The entire defense deal) , जिसका डिप्लोमैटिक अंदाज़ा (whose diplomatic sense) $428 मिलियन (लगभग Rs 4,121.74 करोड़) से ज़्यादा है, दोनों देशों के बीच बढ़ते करीबी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री रिश्तों की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर (A major milestone in the direction of military relations.) साबित होगी।
इस कड़ी डिफेंस डील (Tough Defense Deal) के तहत, Apache हेलीकॉप्टरों के सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट (Helicopter Sustainability Support) पर करीब $198.2 मिलियन खर्च किए (Spent a million) जाएंगे, जिसमें बोइंग और लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) जैसी कट्टर U.S. कंपनियां मुख्य कॉन्ट्रैक्टर (Companies Main Contractor) होंगी। इस बीच, दूसरी तरफ, भारतीय सीमाओं पर तैनात (Deployed along the Indian borders) M777 होवित्जर तोपों के लंबे समय तक कड़े रखरखाव और टेक्निकल सपोर्ट (Technical Support) के लिए BAE सिस्टम्स (BAE Systems) के साथ मिलकर $230 मिलियन का डिप्लोमैटिक इंतज़ाम किया गया है। भारत ने खास तौर पर अमेरिकी सरकार से इन घातक हथियारों (India has specifically requested the US government to purchase these lethal weapons.) के लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल डेटा, रिपेयर, लोगों की ट्रेनिंग और फील्ड सर्विस के लिए उसे साइट (her site for field service) पर पूरी मदद देने की कड़ी रिक्वेस्ट की थी, जिसे अब व्हाइट हाउस ने डिप्लोमैटिक हरी झंडी (The White House has now given the diplomatic green light.) दे दी है।
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट (U.S. Department of State) ने इस कड़े फैसले पर अपना डिप्लोमैटिक नज़रिया शेयर (Share your diplomatic perspective on the tough decision) किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि यह प्रस्तावित डिफेंस सेल अमेरिका की सख्त फॉरेन पॉलिसी (This proposed defense cell is a reflection of America’s tough foreign policy.) और नेशनल सिक्योरिटी लक्ष्यों का पूरा सपोर्ट (Full Support for National Security Objectives) करती है। भारत साउथ एशिया (India – South Asia) और इंडो-पैसिफिक इलाके में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, शांति (Political stability and peace in the Indo-Pacific region) और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बनाए रखने वाली एक मज़बूत (A strong driver of economic progress) और बहुत ज़रूरी ग्लोबल ताकत (A Vital Global Power) है। वाशिंगटन एडमिनिस्ट्रेशन ने कड़ा रुख अपनाया है और भरोसा जताया है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी (Modern Technology) और डिप्लोमैटिक सर्विसेज़ को अपनी सेना में शामिल (Incorporating diplomatic services into its armed forces) करने से भारत की मौजूदा और भविष्य के बड़े खतरों से निपटने की मिलिट्री क्षमता (Military capability to tackle major future threats) और बढ़ेगी, जिससे रीजनल बैलेंस सख्त (Strict Regional Balance) रहेगा।
