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Mp News: मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला; सरकारी दफ्तरों में लेट-लतीफी पर लगेगी लगाम, जल्द शुरू होगी बायोमैट्रिक हाजिरी
Mp News: मध्यप्रदेश सरकार सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति (Madhya Pradesh Government: Punctual attendance of employees in government offices.) और कामकाज में तेजी लाने की तैयारी (Preparations to accelerate operations) में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में मंत्रालय से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक बायोमैट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने के निर्देश (Directives issued during a review meeting at the ministry to implement a biometric attendance system across offices, ranging from the ministry level down to the district level.) दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी तय समय पर कार्यालय (The Chief Minister said that officers and employees should reach the office on time.) पहुंचें और जनता से जुड़े जरूरी मामलों का निपटारा भी समयसीमा (Time-bound resolution of important matters concerning the public.) में हो। वरिष्ठ अधिकारी इसकी नियमित निगरानी (Senior officials monitor this regularly.) करेंगे।
उन्होंने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान को भी प्रभावी बनाने के निर्देश (Instructions issued to make the Chief Minister’s Jan Vishwas Abhiyan effective as well.) दिए। यदि किसी कारण शुक्रवार को शिविर या संवाद (Because on Friday there will be a camp or dialogue) नहीं हो पाए तो उसे शनिवार को आयोजित किया (Organized) जाएगा।
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन के निशुल्क पंजीयन (Free registration of inhabited land in rural areas discussed in the meeting.) , राजस्व एवं पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और जलापूर्ति व सीवरेज कार्यों के बेहतर प्रबंधन पर भी जोर (Emphasis on better management of water supply and sewerage works) दिया गया। साथ ही गुजरात के जल भंडारण मॉडल की तर्ज पर प्रदेश (Also, on the lines of Gujarat’s water storage model, the state) में नए अभियान की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
पर्यटन क्षेत्र में चित्रकूट, ओरछा और दतिया सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास (Development of major religious sites, including Datia) , श्रीराम वनगमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय से जुड़े कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। सिंहस्थ-2028 को देखते हुए उज्जैन में धार्मिक स्थलों के विकास की योजना पर भी जोर दिया गया।
गृह विभाग की समीक्षा में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का विस्तार (Expansion of the State Industrial Security Force in the Home Department’s review.) , वीआईपी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता, विशेष जनजातीय भर्ती प्रक्रिया और काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की संख्या बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा मध्यप्रदेश राज्य द्रुतगति बल के गठन की दिशा में कार्रवाई (Action towards the formation of the Madhya Pradesh State Rapid Action Force.) करने को कहा गया।
