G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि देश को 2030 तक 10 लाख फास्ट चार्जर की जरूरत होगी। जब 100% दोपहिया और तिपहिया वाहनों का लक्ष्य हासिल करना है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि जीवाश्म ईंधन आधारित दहन तकनीक धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खो रही है और भविष्य इलेक्ट्रिक कारों का है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में मामूली गिरावट
भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। सरकारी वाहन पोर्टल डैशबोर्ड पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), विशेषकर दोपहिया वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि देखी गई है, लेकिन तिपहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या में मामूली गिरावट देखी गई है। जनवरी 2024 में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण 1,44,877 थे और फरवरी में गिरकर 1,41,382 हो गए।
G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO ने क्या कहा ?
अब मार्च में ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन 32 फीसदी बढ़कर 1,86,143 हो गया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया और कहा हमें उत्पादन में स्थानीयकरण बढ़ाना होगा। बसों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए MWH चार्जिंग के अलावा, सभी ईवी विनिर्माण कंपनियों और स्टार्टअप को फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
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