MP News: मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 9 साल का इंतजार हुआ खत्म
मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पिछले 9 सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों की मांग जल्द ही पूरी होने वाली है। दरअसल, प्रदेश में जल्द ही प्रमोशन में आरक्षण का नियम लागू होने जा रहा है। इसका प्रारूप देखने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत तमाम मंत्रियों ने इस पर अपनी सहमति दे दी है।
प्रदेश में किसी भी पद के लिए जितनी भी रिक्तियां होंगी, उन्हें क्रमश: एससी एसटी 16% 20% और अनारक्षित वर्ग में बांटा जाएगा। फिर एससी एसटी के लिए आरक्षित पदों को पहले भरा जाएगा। फिर एससी एसटी से लेकर अनारक्षित पदों तक के सभी अभ्यर्थी होंगे। नए प्रारूप में तय किया गया है कि पहले पदोन्नत हो चुके लोगों को न तो डायवर्ट किया जाएगा और न ही रिटायर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। खबरों की मानें तो इसकी सूची दो तरह से तैयार होगी। क्लास वन अधिकारी के लिए मेरिट कम वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा। दावा है कि इससे आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग संतुष्ट होंगे।
पदोन्नति के लिए रिक्त पदों की दोगुनी संख्या के साथ चार अतिरिक्त नाम बुलाए जाएंगे। इस तरह अगर 10 पद खाली हैं तो 20 और चार अतिरिक्त नाम यानी 24 लोगों को बुलाया जाएगा। पदोन्नति के लिए हर साल सितंबर से नवंबर के बीच डीपीसी की जाएगी। इसके अलावा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
