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MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की सीमाओं और जिलों एवं मंडलों की संख्या की समीक्षा के लिए एक नये सीमा आयोग का गठन किया है. क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के जिलों का परिसीमन सीमा आयोग के आधार पर किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जिले तो बढ़े हैं, लेकिन उनमें कई विसंगतियां हैं. हमने ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए एक नए सीमा आयोग का गठन किया है। इसके साथ ही सरकार आयोग के माध्यम से जिला और मंडल मुख्यालयों की सीमाओं की समीक्षा करेगी और लोगों की भलाई के लिए उन्हें तर्कसंगत बनाएगी।
सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को आयोग का प्रभार सौंपा गया है। सीएम ने कहा कि सागर, उज्जैन, इंदौर और धार जैसे प्रमुख जिलों में कई कठिनाइयां हैं. ऐसे जिलों को परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से युक्तिसंगत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशनों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है और यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से फायदेमंद होगा.
