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Singrauli News: सिंगरौली नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डिप्टी कमिश्नर आर.पी. बैस को सेंट्रल स्टोर के साथ ₹1 लाख तक की वित्तीय मंजूरी का जिम्मा
नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली
Singrauli News: नगर पालिक निगम सिंगरौली में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आयुक्त (Commissioner regarding the administrative setup at Singrauli Municipal Corporation) सविता प्रधान ने 3 सितंबर 2026 को लगातार दो महत्वपूर्ण आदेश जारी (Two significant orders issued in succession.) किए हैं। आदेशों के अनुसार उपायुक्त आर.पी. बैस को सेंट्रल स्टोर का प्रभार सौंपने के साथ-साथ वाहन मरम्मत एवं POL भुगतान की स्वीकृति की वित्तीय जिम्मेदारी भी दी (Along with handing over the charge, the financial responsibility for approving vehicle repairs and POL payments was also assigned.) गई है।
जारी आदेश क्रमांक 4559/स्टेनो/2026 में नगर निगम अधिनियम (Municipal Corporation Act) 1956 की धारा 69(4) के तहत उपायुक्त आर.पी. बैस को नगर निगम के POL भुगतान की स्वीकृति एवं वाहन मरम्मत (Approval for Municipal Corporation POL payments and vehicle repairs) के लिए ₹1 लाख तक की राशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव (The order clarified that this arrangement will come into effect immediately.) से लागू होगी।
इसी दिन जारी दूसरे आदेश क्रमांक 4557/स्टेनो/2026 में प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए सेंट्रल स्टोर का प्रभार भी उपायुक्त (In view of the administrative setup, the Deputy Commissioner also holds charge of the Central Store.) आर.पी. बैस को अग्रिम आदेश तक सौंप दिया गया है।
एक अधिकारी के पास बढ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
इन दोनों आदेशों के बाद उपायुक्त आर.पी. बैस के पास नगर निगम में सेंट्रल स्टोर के संचालन के साथ वाहन मरम्मत (Operation of the Central Store and vehicle repair at the Municipal Corporation.) और POL भुगतान से जुड़ी ₹1 लाख तक की वित्तीय स्वीकृति जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां (Key responsibilities such as financial sanction of up to ₹1 lakh related to POL payments.) आ गई हैं।
गौरतलब है कि नगर निगम की प्रशासनिक गतिविधियों में उपायुक्त की भूमिका पहले से ही महत्वपूर्ण (The role of the Deputy Commissioner in the administrative activities of the Municipal Corporation is already significant.) है। हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान में भी उपायुक्त आर.पी. बैस के नेतृत्व में निगम की टीम ने कार्रवाई की थी।
अब सवाल यह है कि एक ही अधिकारी को स्टोर प्रबंधन और वित्तीय स्वीकृति से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपे (Assign additional responsibilities related to store management and financial approval to the officer.) जाने के बाद निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था किस तरह संचालित (How the monitoring and accountability system operates) होगी? यह आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बन सकता है।
दो आदेश, बढ़ी जिम्मेदारियां और ₹1 लाख तक की वित्तीय स्वीकृति—नगर निगम की नई प्रशासनिक व्यवस्था पर अब सबकी (Financial approval: Now everyone’s attention is focused on the new administrative system of the Municipal Corporation.) नजर।
