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Singrauli Breaking News: सिंगरौली में जनता के काम में लापरवाही पर कलेक्टर का कड़ा प्रहार, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत राजस्व अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क सिंगरौली
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Singrauli Breaking News: कलेक्टर (Collector) गौरव बनल ने जिले में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट (Public Service Guarantee Act) के तहत लोगों को समय पर सर्विस देने के मकसद (To provide timely service to the people) से रेवेन्यू अधिकारियों के काम का रिव्यू (Review of the work of revenue officers) किया। रिव्यू के दौरान पता चला कि अलग-अलग तहसीलों में सीमांकन के आवेदनों का तय समय में हल नहीं किया (Demarcation applications in tehsils were not resolved within the stipulated time.) गया, जिससे आम लोगों को परेशानी (problems for common people) हो रही है।
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस प्रोविजन गारंटी एक्ट (Madhya Pradesh Public Service Provision Guarantee Act) , 2010 के नियमों के तहत कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई (Collector took action against the responsible officers as per the rules.) करते हुए 500-500 रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। यह कार्रवाई एक्ट के सेक्शन 4 और सेक्शन 5(1) और 5(2) के तहत की गई है। जिन अधिकारियों पर जुर्माना (officials who were fined) लगाया गया है, उनमें नायब तहसीलदार कोरावल ज्ञानेंद्र साकेत, तहसीलदार इंचार्ज सरई धर्म प्रकाश मिश्रा, नायब तहसीलदार सासन राजेंद्र देव, तहसीलदार देवशी शामिल हैं। नारायण सिंह, नायब तहसीलदार निवास अमित मिश्रा, तहसीलदार माडा जाह्नवी शुक्ला, तहसीलदार चितरंगी नागेश्वर पनिका और सर्कल मकरोहर तहसील माडा की नायब तहसीलदार प्रतीक्षा सिंह मौजूद हैं। कलेक्टर गौरव बनल ने साफ निर्देश दिए हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत मिले आवेदनों का तय समय में निराकरण (Timely disposal of applications) किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के मुताबिक आम आदमी को समय पर सर्विस देना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी (According to the government’s intention, it is the administration’s first responsibility to provide timely service to the common man.) है। अगर कोई अधिकारी अपने काम में लापरवाही या बेवजह देरी करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई (strict action as per rules against) की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को जवाबदेही (This action of the administration should be held accountable) और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना (Considered an important step towards ensuring transparency) जा रहा है।
