Singrauli Breaking News: सिंगरौली के मोरवा की उप तहसील दो साल से बंद, 35 किलोमीटर दूर दफ्तर पहुंचने को मजबूर हजारों ग्रामीण; राजस्व व्यवस्था पर उठे सवाल?
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स्थानीय नागरिकों (Local citizens) का कहना है कि मोरवा क्षेत्र देश के सबसे बड़े प्रस्तावित विस्थापन क्षेत्रों में शामिल (The Morwa region is among the country’s largest proposed displacement areas.) है। ऐसे समय में राजस्व सेवाओं का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध (Locally available revenue services in time) न होना हजारों विस्थापित परिवारों की परेशानियां बढ़ा रहा है। परिवार विभाजन, कुटुंब प्रमाण पत्र, नामांतरण, निवास, जाति, मालिकाना हक और भू-अर्जन से जुड़े जरूरी दस्तावेजों के लिए लोगों को बार-बार पचौर के चक्कर (People have to make repeated rounds of Pachaur for necessary documents.) लगाने पड़ रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले तक मोरवा स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह (Public Works Department (PWD) Rest House in Morwa) (सर्किट हाउस) परिसर में उप तहसील कार्यालय संचालित (Sub-Tehsil office operational) होता था। वहां नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और संबंधित हल्कों के पटवारी नियमित रूप से बैठकर लोगों के कार्यों का निपटारा (Patwaris of the respective areas sit regularly to resolve people’s work.) करते थे। हालांकि कुछ महीनों बाद यह कार्यालय अचानक बंद (Office closed suddenly) हो गया और पूरा काम पचौर तहसील भवन से संचालित होने लगा।
क्षेत्र के लोगों का सवाल है कि जब उप तहसील कार्यालय पहले मोरवा में संचालित (When the sub-tehsil office was earlier operated in Morwa) हो रहा था, तो उसे बंद करने का निर्णय किसके आदेश पर लिया (On whose orders was the decision to close it taken?) गया। साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि विस्थापन प्रभावित क्षेत्र को देखते हुए उप तहसील कार्यालय को दोबारा पंजरेह-मोरवा में शुरू (Sub-tehsil office reopened at Panjreh-Morwa.) किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक दूरी तय न करनी (Common people should not travel unnecessary distances.) पड़े।
ग्रामीणों का कहना है कि मोरवा से पचौर तक का सफर आसान (Journey from Morwa to Pachaur made easy.) नहीं है। बैढ़न मार्ग पर पहले से ही यातायात का दबाव अधिक (Heavy traffic pressure) रहता है और आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। ऐसे में केवल राजस्व कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करना लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक (Travelling long distances only for revenue purposes imposes additional financial burden on the people) और समय का बोझ डाल रहा है। लोगों ने लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण (Transfer of revenue staff posted at the location) और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की भी मांग (Demand for bringing transparency to the revenue system as well.) की है।
एसडीएम ने क्या कहा?
इस संबंध में एसडीएम सुरेश जाधव का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी व्यवस्था की जानकारी (Information about a system) नहीं है। उनके अनुसार पंजरेह में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार का कार्यालय फिलहाल पचौर (Due to this the office of the Naib Tehsildar is currently at Pachaur) से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व में मोरवा में उप तहसील संचालन से संबंधित कोई आदेश जारी (An order regarding the operation of a sub-tehsil in Morwa was issued previously.) हुआ था और उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाती है, तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई (Necessary action in accordance with the rules) की जाएगी।
