Share this
7th Pay Commission : देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को एक साथ दो बेहतरीन तोहफे मिल सकेंगे। खबर है कि श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अर्धवार्षिक AICPI Index Data के मुताबिक जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ सकता है। इसी बजट सत्र में 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर दोनों बातों पर सहमति बनी तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में बड़ा इजाफा होगा।
साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)
दरअसल, केंद्र सरकार AICPI इंडेक्स के अर्ध-वार्षिक आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की DA/DR दरों की साल में दो बार जनवरी और जुलाई में समीक्षा करती है। जनवरी में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद डीए में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. 50 प्रतिशत प्रतिशत तक पहुंच गया है. इसके साथ ही भत्ते और ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी की गई। अब अगली DA बढ़ोतरी जुलाई 2024 में होगी, जो जनवरी से जून 2024 तक AICPI इंडेक्स स्कोर पर निर्भर करेगी।
जुलाई में 4 प्रतिशत DA बढ़ना तय
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अप्रैल तक के एआईसीपीआई सूचकांक आंकड़ों पर नजर डालें तो अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.5 अंक बढ़कर 139.4 हो गया है और डीए स्कोर 52 को पार कर गया है, इसलिए डीए में बढ़ोतरी की संभावना है/ जुलाई में पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के डीआर में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, हालांकि मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जिसके बाद प्रतिशत में बढ़ोतरी का संकेत दिया जाएगा जिससे डीए में बढ़ोतरी होगी।
सैलरी में 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी
अगर जून में डीए स्कोर 53 के पार हो गया तो डीए में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी तय है यानी डीए 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी या 54 फीसदी हो जाएगा। इससे सैलरी में 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। नई दरों की घोषणा अगस्त-सितंबर में हो सकती है। इसके साथ ही कई अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे जिससे निश्चित तौर पर कर्मचारियों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।
क्या आठवां वेतन आयोग लागू होगा?
महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के अलावा बजट सत्र से पहले आठवें वेतन आयोग पर भी बहस तेज हो गई है क्योंकि अब तक हर दस साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग का गठन देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2014 में किया था, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था।
इस मामले में अनुकूलन कारक में आधार मूल्य और मूल वेतन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी की गई थी बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। अब साल 2026 में सातवें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल हो जाएंगे, इसलिए नए वेतन आयोग की मांग बढ़ गई है, हालांकि अभी तक वेतन आयोग पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
