EMPS : सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट प्रमोशन स्कीम को दो महीने तक बढ़ाने की घोषणा की, जिससे कुल खर्च बढ़कर 778 करोड़ रुपये हो गया। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इस साल मार्च में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ईएमपीएस योजना मूल रूप से 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी, जिसका कुल परिव्यय 500 करोड़ रुपये था।
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक “योजना को दो महीने यानी 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा योजना की लागत भी 778 करोड़ रुपये बढ़ा दी गई है।” योजना का उद्देश्य सरकार की हरित पहल को आगे बढ़ाना और देश में EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पात्र ईवी श्रेणी में पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन भी शामिल हैं।
यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करती है और ईवी की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती है। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। EMPS योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी के स्वानिर्भर भारत मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम करती है।
