MP में 22 साल बाद फिर से शुरू होगी सरकारी परिवहन सेवा, कैबिनेट की मंजूरी से जनता को मिलेगा नया तोहफा
MP News: मध्यप्रदेश में 22 साल बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास कर सरकारी परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेशभर में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। अब सरकारी बसें, जो लंबे समय से बंद थीं, फिर से सड़क पर दौड़ेंगी, जिससे आम जनता को कम कीमत पर यात्रा करने का मौका मिलेगा।
इस पहल से न केवल प्रदेश के दूरदराज इलाकों को कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण(environmental perspective) से भी यह एक सकारात्मक कदम साबित होगा। यात्री अब सुरक्षित, सस्ती और आरामदायक यात्रा का अनुभव करेंगे, जबकि राज्य सरकार के लिए यह रोजगार सृजन का एक और अवसर होगा।
CM Yadav ने कहा, “सरकार राज्य में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सुगम यात्री परिवहन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर गहन अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।”
परिवहन सचिव मनीष सिंह(Transport Secretary Manish Singh) ने कहा कि नई योजना में यात्री बस परिचालन की त्रिस्तरीय निगरानी होगी। इस प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी गठित की जाएगी। क्षेत्रीय सहायक कम्पनियाँ सात प्रमुख संभागों – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में स्थापित की जाएंगी। साथ ही, सभी जिलों में जिला स्तरीय यात्री परिवहन समितियां गठित की जाएंगी। ये इकाइयां परिवहन सुधार, किराया निर्धारण, रूट चार्ट तैयार करने तथा यात्रियों को लाभ पहुंचाने में समन्वय एवं मार्गदर्शन करेंगी।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय सहायक कम्पनियों(Regional Subsidiaries) के लिए आय के स्रोत सृजित करने हेतु विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इस योजना में अनुबंधित बसों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होगा। यात्रियों और बस ऑपरेटरों के लिए एक ऐप और निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया जाएगा। सात संभागों में बसों की आवश्यकता का सर्वेक्षण चल रहा है, जिसके परिणाम जल्द ही आएंगे। सर्वेक्षण के आधार पर योजना का कार्यान्वयन आगे बढ़ेगा।
विभाग के सचिव(department secretary) ने कहा, “इस योजना से यात्रियों को सबसे अधिक लाभ होगा। इससे बस ऑपरेटरों के लिए बेहतर माहौल और निरंतर व्यवसाय भी उपलब्ध होगा, जिससे उनकी सेवाएं बाधित नहीं होंगी और यात्रियों को असुविधा नहीं होगी।”
