विवादित लॉलीपॉप होर्डिंग टेंडर निरस्त, ग्रीन बेल्ट की कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई
Indore News: इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता वाली एमआइसी(MIC) की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। शहर के दस मार्गों के डिवाइडर्स पर लगे लॉलीपॉप होर्डिंग(lollipop hoarding) के विवादित टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। सदस्यों ने होर्डिंग पर जमकर नाराजगी जाहिर की। मास्टर प्लान के ग्रीन बेल्टgreen belt() की जमीन पर कट रही coloniesपर भी कार्रवाई करने का बड़ा फैसला हुआ।
सोमवार को मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 417 करोड़ की लागत से कबीटखेड़ी में 120, बेगमखेड़ी कनाड़िया में 40 और लक्ष्मीबाई तिराहा पर 35 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण व सीवरेज लाइन डालने को मंजूरी दी गई। जल कार्य समिति अध्यक्ष बबलू शर्मा के राजेंद्र नगर में पंपिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इससे पश्चिमी क्षेत्र की पानी की टंकियां पूरी भरेंगी। इसका फायदा पूरे शहर को मिलेगा, क्योंकि लोड कम होने पर सभी टंकियां भर सकेंगी।
हटवाए होर्डिंग फिर लगाए
बैठक में MIC सदस्य जीतू यादव ने होर्डिंग को लेकर कहा कि मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं कि शहर में वैध होर्डिंग(legal hoarding) की सूची दी जाए। आज तक सूची नहीं दी गई। इस पर नंदू पहाड़िया बोले कि जिस होर्डिंग को मैंने हटवाया था, उसे फिर लगा दिया। मनीष शर्मा ने कहा कि मैंने भी शिकायत की, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। तय हुआ कि वैध होर्डिंग(legal hoarding) की सूची दी जाएगी।
6 फीसदी ही ग्रीन बेल्ट
MIC सदस्य राजेश उदावत ने मास्टर प्लान के ग्रीन बेल्ट में कट रही अवैध कॉलोनियों और निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाली की हत्या हो रही है और जनता हम पर आरोप लगाती है। हम officers को सूचना देते हैं। वे एफआइआर(FIR) दर्ज कराके इतिश्री कर लेते हैं। अवैध निर्माण जारी रहता है, उसे रोकने की जिमेदारी भी तो है। अपना काम ठीक से नहीं करते, जिससे मास्टर प्लान का 14 फीसदी ग्रीन बेल्ट घटकर 6 फीसदी रह गया। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने जवाब दिया कि जहां कॉलोनियां कट गईं, उन पर रिमूवल कार्रवाई मुश्किल है। हमने तय किया है कि green belt व तालाब के कैचमेट पर नई कॉलोनियों व निर्माण को ध्वस्त करेंगे। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उदावत ने ग्रीन बेल्ट में अवैध कॉलोनी निर्माण के दौरान पदस्थ officers पर कार्रवाई की मांग की, ताकि सबक मिले। उदावत ने यह सुझाव भी दिया कि निगम में टेंडर जारी होने के बाद pre bead बुलाई जाती है। सुझाव आने पर शर्तों में बदलाव होता है, जिससे काम लेट होता है। यह प्रक्रिया पहले ही हो।
