एमपीसीए ने दूसरी बार भी मुंह की खाई… हाईकोर्ट में फिर हार, 10 खिलाड़ियों पर से प्रतिबंध हटाया
Indore news: मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) को 10 खिलाड़ियों(10 players) पर लगाए गए प्रतिबंध के मामले में हाईकोर्ट(High Court) में दोबारा हार का सामना करना पड़ा है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस गजेंद्रसिंह की युगलपीठ ने एमपीसीए की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने खिलाड़ियों के लिए एमपीसीए की ओर से की गई कार्रवाई को पूरी तरह गलत ठहराया।
एमपीसीए ने अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों से डिजिटल जन्म प्रमाण-पत्र(digital birth certificate) मांगे थे। इनमें कुछ खिलाड़ी भोपाल(Bhopal) के भी थे। इन डिजिटल प्रमाण-पत्रों(digital certificates) को नगर निगम को वैरिफिकेशन के लिए भेजा गया। नगर निगम भोपाल(Municipal Corporation Bhopal) ने ऐसे ही मामले में जवाब दिया कि उनके पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके आधार पर MPCA ने 10 खिलाड़ियों को संदिग्ध मानते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। खिलाड़ियों(players) की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने इसके पहले इन खिलाड़ियों को राहत देते हुए उनकी याचिका मान्य कर प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके खिलाफ एमपीसीए ने हाईकोर्ट की युगलपीठ में अपील दायर की थी। इस दौरान कोर्ट में एमपीसीए का कहना था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआइ) ने इनका वैरिफिकेशन नहीं होने के चलते कार्रवाई की है। संदिग्ध प्रमाणपत्र के आधार पर खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया जा सकता है।
