15 एकड़ जमीन, 150 एकड़ का ढिंढोरा सचिव मोहरा, पीछे हैं कई और किरदार!
Jabalpur News: विजय नगर में 55 एकड़ की कृषि मंडी में जगह कम पडऩे के नाम पर सब्जी व्यापारियों को औरिया भेज दिया गया। यहां 150 एकड़ में नई अत्याधुनिक मंडी के दावे किए गए जबकि हकीकत में मात्र 15 एकड़ ही उपलब्ध थी। इतने कम क्षेत्र में न तो व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेंगी न ही किसानों को जगह मिल पाएगी, फिर भी एक वर्ग के निजी हितों को साधने के लिए मंडी प्रशासन हठधर्मिता पर उतारू हो गया। मंडी बोर्ड के आदेश पर निविदा निरस्त होने के बाद भ्रष्टाचार की परतें उधडऩे लगी हैं।
तानाबाना कोई और बुन रहा है…
मंडी व्यापारियों का कहना है वर्तमान मंडी को औरिया में शिट करने के घालमेल में सचिव सिर्फ मोहरा है। पर्दे के पीछे से तानाबाना कोई और बुन रहा था। एक बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सारा खेल रचा गया। इसमें सफेदपोश से लेकर अधिकारी तक की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता। व्यापारियों का आरोप है कि संगठित तरीके से मंडी गेट पर गाडिय़ों को बेवजह रोका जाना भी योजना का हिस्सा था ताकि आसपास के क्षेत्र में जाम लग सके और भू-माफिया इसकी आड़ में मंडी शिटिंग का खेल कर सकें।
15 व्यापारियों पर 15 एकड़ का नियम
मंडी बोर्ड की नियमावली के अनुसार 15 व्यापारियों के लिए भी मंडी बनाए जाने पर न्यूनतम 15 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। जबकि मंडी में वर्तमान में फल और सब्जी मिलाकर 847 व्यापारी हैं। ऐसे में इनको 15 एकड़ से भी कम भूमि पर शिट करने की योजना कैसे अमलीजामा पहनाया गया। उल्लेखनीय है कि औरिया में वर्तमान में मात्र 14.43 एकड़ भूमि ही उपलब्ध है।
शिटिंग की जल्दी दे रही साजिश का इशारा
औरिया में प्रस्तावित 150 एकड़ भूमि में मंडी बनाए जाने की घोषणा होते ही भूमि विवाद शुरू हो गया था। किसानों ने अधिग्रहण के पहले ही स्टे ले लिया। प्रशासन ने भूमि विवाद सुलझाने की बजाय 15 एकड़ से भी कम भूमि व्यापारियों को भेजना शुरू कर दिया।
4 माह पहले चहेतों की सूची तैयार : मंडी प्रशासन की मिली भगत से टेंडर की प्रक्रिया भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी की गई। चहेतों को दुकाने दिलाने के लिए चार माह पहले ही भ्रष्टाचार का खाका तैयार कर लिया गया था। खास-खास को दुकानें आवंटित करने सूची तैयार कर ली गई थी।
