MP News: केंद्रीय कर्मचारियों से पिछड़ रहे राज्य सरकार के कर्मचारी अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के योगेन्द्र दुबे ने बताया कि 15 मार्च शुक्रवार को मप्र शासन के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 8% महंगाई भत्ता (एरियर सहित) भुगतान की मांग की जाएगी। तारीख तय हो गई…. यह श्रमिकों का अधिकार है। इस दौरान जबलपुर जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने सभी अनुषांगिक संगठनों से अपने अधिकारों के लिए साथियों से जुड़ने का आह्वान किया-MP News
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50 फीसदी महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है. महंगे भत्ते पाने में राज्य के अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से पीछे हैं। जनवरी 2023 से नहीं बढ़ा भत्ता !!
भोपाल में मंत्रालय के समक्ष मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें मप्र अधिकारी कर्मचारि संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, मप्र कर्मचारि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा, मप्र शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वदीप पथेरिया शामिल होंगे। मध्य प्रदेश एक राज्य बनेगा. राज्य कर्मचारि संघ के जिला अध्यक्ष नरेश शुक्ला, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष योगेन्द्री पिपरी, नगर निगम तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कपिल दुबे, मध्य प्रदेश अजाक्स के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी, राजेंद्र टेकोम, वाहन चालक यांत्रिकी संघ के जिला अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह।अध्यक्ष योगेन्द्र मिश्रा, बेरेला मंडल समिति अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, नरेंद्र सिंह, पीएल गौतम, रबी बंगाल के अर्जुन सोमबोंगसी ने प्रदेश पदाधिकारियों को 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की।
ये भी पढ़े :Singrauli News: मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल का आज सिंगरौली दौरा कार्यक्रम
