मध्य प्रदेश में 44 हजार कर्मचारियों का वेतन अटका! डीडीओ लापरवाही में, सरकार सख्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में बाधा, आंकड़े अपडेट नहीं मध्य प्रदेश में 44 हजार कर्मचारियों का वेतन अटका! डीडीओ लापरवाही में, सरकार सख्त
मध्य प्रदेश में सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूरे प्रदेश में 44 हजार 810 कर्मचारियों को इस समय वेतन नहीं मिल रहा है। कारण स्पष्ट है – इन कर्मचारियों का डेटा समय पर अपडेट नहीं किया गया। राज्य वित्तीय खुफिया सेल की जांच में यह गंभीर चूक सामने आई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि व्यवस्था में भारी अनियमितताएं हैं।
जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनमें 37 हजार 26 नियमित और 8 हजार 784 गैर-नियमित कर्मचारी हैं। इस गड़बड़ी के लिए डीडीओ (आहरण एवं व्ययन अधिकारी) को जिम्मेदार ठहराया गया है।
डेटा अपडेट क्यों नहीं किया जाता?
जांच में पता चला कि इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त, प्रतिनियुक्त और मृतक कर्मचारियों का डाटा सिस्टम में समय पर अपडेट नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, कुछ कर्मचारियों के पास कर्मचारी कोड भी पंजीकृत नहीं है, जिससे उनकी पहचान और वेतन प्रक्रिया दोनों ही अटकी हुई है।
कोषागार एवं लेखा विभाग के अनुसार, डेटा अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पूरी प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। हालाँकि, अब तक की जांच में कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई है।
सरकार ने दिए सख्त निर्देश
राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी डीडीओ को कोषागार अधिकारियों के माध्यम से कर्मचारियों का डाटा तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी कोड के विरुद्ध उचित फ्लैगिंग और निकास प्रविष्टियाँ विशेष रूप से अनिवार्य हैं।
यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो लापरवाह डीडीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में कोई भी कर्मचारी वेतन से वंचित न रहे।
