सिंगरौली न्यूज़ : सरकारी निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, दोषियों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश (MP ) में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मंत्री राकेश सिंह (Minister Rakesh Singh) के निर्देश पर अब हर माह दो बार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में 7 मुख्य अभियंताओं की टीम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 35 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया।
विदिशा, छिंदवाड़ा, दतिया, इंदौर, मंदसौर, सागर और अनूपपुर सहित कई जिलों में किए गए इन निरीक्षणों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। बुधवार को समीक्षा बैठक में इन रिपोर्टों पर सख्त कार्रवाई की गई।
दतिया और सागर में बड़ी कार्रवाई
दतिया जिले में इंदरगढ़-पढोकर-समथर सड़क निर्माण में अनियमितता के मामले में एसडीओ आरके मिश्रा की वेतन वृद्धि रोक दी गई, जबकि उपयंत्री संतोष शर्मा को निलंबित कर दिया गया। संबंधित ठेकेदार को भी काली सूची में डाल दिया गया। सागर जिले में भी निर्माण कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।
जल जीवन मिशन में लापरवाही पर ईई निलंबित
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) के प्रमुख सचिव पी. नरहरि ने जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने पर सिंगरौली (SINGRAULI ) के कार्यपालन अधिकारी त्रिलोक सिंह बरकड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा सागर, जबलपुर, उमरिया, दतिया, सतना, विदिशा, गुना, अलीराजपुर, रतलाम, दमोह और मंदसौर के ईई को नोटिस जारी किए गए हैं।
