बाढ़ से पहले यूपी सरकार का बड़ा कदम: योगी सरकार ने 200 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को दी मंजूरी
लखनऊ | प्रशासनिक ब्यूरो
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मानसून सीजन से पहले बाढ़ की रोकथाम और सुरक्षा उपायों को मजबूती देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे बाढ़ संभावित जिलों में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
परियोजना: मानसून से पहले सुरक्षा की तैयारी
योगी सरकार द्वारा मंजूर की गई इस परियोजना का उद्देश्य सरयू, गंगा, राप्ती और रोहिन नदियों के किनारे बसे इलाकों को सुरक्षित करना है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
- तटबंधों की मजबूती
- आरसीसी पिलर निर्माण
- कटाव रोधी उपाय
- पंपिंग स्टेशनों की स्थापना और मरम्मत कार्य
सरकार ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए हैं कि ये परियोजनाएं राज्य और नाबार्ड दोनों के वित्तीय सहयोग से समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।
मुख्यमंत्री ने दी सख्त चेतावनी, ‘लापरवाही बर्दाश्त नहीं’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि,
“बाढ़ से पहले तैयारियों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।”
जिलावार बाढ़ सुरक्षा योजनाएं
योगी सरकार की इस बाढ़ सुरक्षा योजना में कई ज़िलों को विशेष रूप से शामिल किया गया है:
- गोरखपुर: पंपिंग स्टेशन और तटबंध निर्माण
- अमेठी: पुराने पुलों का प्रतिस्थापन
- श्रावस्ती: तटबंधों का सुदृढ़ीकरण
- आजमगढ़: मेढ़लान पिचिंग कार्य
- गाजीपुर: कटाव रोधी उपाय
- बुलंदशहर: सुरक्षा कार्य
- सीतापुर: नए तटबंधों का निर्माण
जनहित में बड़ा फैसला
हर साल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के कारण लाखों की आबादी प्रभावित होती है, जिसमें जान-माल का भारी नुकसान होता है। इस बार सरकार मानसून से पहले ही सक्रिय रणनीति अपनाकर सुरक्षा इंतजामों को प्राथमिकता दे रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य के बाढ़ प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है और इससे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है।
