Singrauli Breaking News: एक्शन मोड में कलेक्टर गौरव बेनल; एनटीपीसी आवासों में रह रहे अधिकारियों-कर्मचारियों की मांगी सूची, दो दिन का अल्टीमेटम
स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास पर कब्जा रखने वालों की अब खैर नहीं, जिला प्रशासन करेगा नियमों के तहत कार्रवाई
नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क
Singrauli Breaking News: जिला प्रशासन ने सरकारी आवासों के दुरुपयोग पर शिकंजा कसना शुरू (District administration begins cracking down on the misuse of government accommodation.) कर दिया है। कलेक्टर गौरव बेनल ने एनटीपीसी विंध्याचल परिसर में निवास (Residence at NTPC Vindhyachal Campus) कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विस्तृत सूची (Detailed list of officers and employees from various departments) दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस कदम के बाद सरकारी महकमे में हलचल तेज हो (Subsequently, a stir intensified within the government department.) गई है।
सूत्रों के अनुसार, प्रशासन यह पता लगा रहा है कि एनटीपीसी आवासों में वर्तमान में कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी रह (Which officers and employees are currently living in NTPC quarters?) रहे हैं, वे अभी उसी स्थान पर पदस्थ हैं या उनका स्थानांतरण हो चुका है। विशेष रूप से उन मामलों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनमें स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं किए (Did not vacate government accommodation even after transfer.) गए हैं।
कलेक्टर कार्यालय ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश (Collector’s office issues clear instructions to the concerned departments.) दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी (completed within the stipulated time limit) और सत्य जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सूची मिलने के बाद प्रत्येक मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई (Each case will be investigated and further action will be taken as per rules.) की जाएगी।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कई अधिकारी एवं कर्मचारी स्थानांतरण के महीनों बाद भी एनटीपीसी (NTPC officers and employees remain in the lurch even after months of transfer) के आवासों में रह रहे हैं। इससे पात्र कर्मचारियों को आवास मिलने में दिक्कत (Difficulty for eligible employees in securing housing) होती है और सरकारी संसाधनों का समुचित उपयोग भी प्रभावित (The proper utilization of government resources is also affected.) होता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख (The district administration has now adopted a strict stance.) अपनाया है।
जानकारों का मानना है कि यदि जांच में अनियमितता सामने (Irregularities in the investigation) आती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों (Concerned officials and employees) को तत्काल आवास खाली करने के
