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Singrauli News: सिंगरौली में गौ संवर्धन योजना की सब्सिडी पर घिरी इंडियन बैंक, 3 साल तक राशि रोकने पर 7 दिन में मांगा जवाब
नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली
Singrauli News: म.प्र. शासन की आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में सिंगरौली जिले के देवसर अंचल में वित्तीय अनियमितता (Financial irregularities in the Cow Promotion Scheme in the Deosar region of Singrauli district.) को नई ताकत न्यूज नेटवर्क प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित किया, जहां कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया (Where the Collector took the matter seriously.) है।कलेक्टर के निर्देश पर समय-सीमा की समीक्षा लेते ही पशुपालन विभाग ने इंडियन बैंक देवसर को कड़ा कारण बताओ नोटिस जारी (Acting on the Collector’s directive to review time-bound tasks, the Animal Husbandry Department issued a stern show-cause notice to Indian Bank, Deosar.) कर 7 दिवस में जवाब तलब किया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार पीड़ित हितग्राही की डेयरी इकाई के लिए इंडियन बैंक देवसर (According to the official letter issued by the department, Indian Bank Devsar for the dairy unit of the victim beneficiary) ने 30 दिसंबर 2021 को 3,40,688 रुपए का ऋण स्वीकृति पत्र जारी किया था।
इसे 12 जनवरी 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री के मंच से सार्वजनिक रूप से प्रदान (Publicly presented from the platform of the then Chief Minister) किया गया था। इस स्वीकृति के आधार पर शासन द्वारा (By the government, based on approval) 1,13,562 रुपए की सब्सिडी राशि 10 मार्च 2022 को बैंक को हस्तांतरित (Transferred to the bank) कर दी गई थी। इधर सब्सिडी राशि मिलने के बावजूद बैंक ने न तो हितग्राही को ऋण वितरित किया और न ही कोई आधिकारिक रिजेक्शन लेटर जारी (Meanwhile, despite receiving the subsidy amount, the bank neither disbursed the loan to the beneficiary nor issued any official rejection letter.) किया। 3 साल तक राशि दबाने के बाद बैंक ने बिना विभाग को सूचित किए 23 जनवरी 2025 को पिछले दरवाजे से सब्सिडी वापस भेज दी जो नियमों का गंभीर उल्लंघन (The subsidy was returned from the doorstep, which constitutes a serious violation of the rules.) है। वहीं बैंक द्वारा सिविल खराब होने की दी जा रही दलील को पशुपालन विभाग ने खारिज कर दिया (Meanwhile, the Animal Husbandry Department rejected the bank’s argument regarding a poor CIBIL score.) है। विभाग ने स्पष्ट किया कि सिबिल की जांच ऋण स्वीकृति और सब्सिडी मांगने से पहले (The department clarified that the CIBIL check must be conducted prior to loan approval and the request for a subsidy.) की जाती है, न कि सब्सिडी मिलने के 3 साल बाद दी जाती है।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को लेकर गलत जवाब
पत्र में यह भी खुलासा हुआ है कि पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई सीएम हेल्पलाइन शिकायतों में बैंक द्वारा विभाग को अंधेरे में रखा (The bank kept the department in the dark regarding the CM Helpline complaints lodged by the aggrieved party.) गया और शिकायतों को जबरन फोर्स क्लोज करवाया (Forced the closure of complaints.) गया। फिलहाल, इस रिपोर्ट की प्रतियां संचालक पशुपालन भोपाल जिला कलेक्टर सिंगरौली संयुक्त संचालक रीवा संभाग और एलडीएम को भेज दी (Copies of this report were sent to the Director of Animal Husbandry (Bhopal), the District Collector (Singrauli), the Joint Director (Rewa Division), and the LDM.) गई हैं। बैंक अधिकारियों पर अब दंडात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है।
