8th pay commission : 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग बढ़ने लगी है.
मौजूदा 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे करने जा रहा है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग लाने की मांग तेज होने लगी है. 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34500 रुपये हो सकता है. ऐसी भी उम्मीद है कि सरकार नये साल में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है.
8वां वेतन आयोग कब बनेगा?
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसी परंपरा का पालन करते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होने की उम्मीद है, ताकि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जा सकें. हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. एक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव से मुलाकात की थी. सचिव ने 2026 को बहुत दूर बताया और कहा कि आयोग का गठन करना जल्दबाजी होगी।
8वें वेतन आयोग से कितनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद?
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में करीब 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि छठे वेतन आयोग में इससे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,500 होने की संभावना है।
महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है
महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ोतरी का फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया गया है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसमें संशोधन किया जा सकता है. 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया था कि खाद्य मुद्रास्फीति को भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य से अलग किया जाए। एसोसिएशन के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला भी बदले जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के आने से उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा.
