Madhya Pradesh में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 15 अगस्त तक लगी रोक। इसके बाद प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले होंगे। तबादलों पर लगी रोक कब हटेगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले पर जल्द ही चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। इसमें प्रभारी मंत्रियों की अनुमति से जिले के भीतर और मंत्रियों की अनुमति से जिले के बाहर तबादले शामिल हैं।
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नई तबादला नीति की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार प्रशासनिक, पुलिस, शिक्षा विभाग समेत सभी विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। पहले की स्थानांतरण नीति में विभागाध्यक्षों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति की आवश्यकता होती थी। वहीं विभाग प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी करता था।
Madhya Pradesh के CM तबादले का करेंगे संचालन
वहीं, लोकसभा चुनाव से पहले आयोग के आदेश पर सरकार ने कई अधिकारियों का तबादला कर दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी प्रशासनिक बैठक का संचालन अपने तरीके से करेंगे। और कई जिलों में कलेक्टर, एसपी और मुख्यालय पर बैठे अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार नए पदस्थापन आदेश भी जारी कर सकते हैं।
