भोपाल से बड़ी खबर: मध्यप्रदेश में लागू हुई नई “स्थानांतरण नीति-2025”, अब तबादले होंगे पारदर्शी और व्यवस्थित
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने और प्रशासनिक कार्यक्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से “स्थानांतरण नीति-2025” को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। यह नीति राज्य और जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुगम, समयबद्ध और तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी।
नीति के प्रमुख बिंदु:
1. कार्यकाल आधारित स्थानांतरण प्रणाली:
सामान्यतः कर्मचारियों का स्थानांतरण 3 वर्षों के कार्यकाल के बाद किया जाएगा।
कुछ विशेष पदों के लिए यह अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है।
2. पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया:
अब सभी तबादले “MP ई-ट्रांसफर पोर्टल” के माध्यम से ही किए जाएंगे।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मैनुअल (हस्तचालित) हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त होगा।
3. विशेष श्रेणियां और मानवीय दृष्टिकोण:
चिकित्सा, पारिवारिक या शिक्षा संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए कुछ मामलों में विशेष श्रेणी में स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी।
महिला कर्मचारी, दिव्यांगजन, तथा एकल अभिभावक कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. सभी अटैचमेंट होंगे समाप्त:
अनावश्यक पदस्थापन (attachment) व्यवस्था को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक कार्यक्षमता का बेहतर उपयोग हो सके।
