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सरकार ने किसानों के लिए शुरू की यह योजना, जानें कब और कैसे मिलेगा लाभ
भारत के किसानों के लिए खुशखबरी। अब केंद्र सरकार ने सभी के लिए एक खास योजना शुरू की है। सरकार ने क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। यह योजना वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में सामान जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के बदले किसानों द्वारा प्राप्त फसल-पश्चात वित्त के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करती है।
फसल-पश्चात उपलब्ध होगा ऋण
यह योजना वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में सामान जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के बदले किसानों द्वारा प्राप्त फसल-पश्चात वित्त के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य WDRA पंजीकृत रिपॉजिटरी द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के बदले ऋण देने में बैंकों की अनिच्छा को कम करना है। वर्तमान में ई-एनडब्ल्यूआर के तहत ऋण केवल 4,000 करोड़ रुपये है। सचिव ने ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुव्यवस्थित करने, गारंटीकृत वित्तपोषण के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने, डिपॉजिटरी शुल्क की समीक्षा करने और मौजूदा 5,800 से आगे गोदाम पंजीकरण बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) किसानों पर न्यूनतम गारंटीकृत शुल्क के साथ केंद्रित है। इसके अलावा, छोटे व्यापारियों (एमएसएमई), एफपीओ को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को 75 लाख रुपये तक के ऋण में 80 से 85% कवरेज मिलेगा और 200 लाख रुपये तक के एमएसएमई/एमएसएमई ऋण को 100 लाख रुपये का कवरेज दिया जाएगा। एफपीओ/व्यापारियों को दिए गए ऋण को 75% तक कवरेज मिलेगा।
