सिंगरौली में प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न, स्थानांतरण नीति और जनसुविधाओं को लेकर दिए कड़े निर्देश
सिंगरौली, 18 मई 2025।
जिले के समग्र विकास और शासन की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रभारी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में स्थानांतरण नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत व्यवस्था, जल आपूर्ति और अंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई।
तीन वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों की सूची दो दिन में देने का निर्देश
प्रभारी मंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके विभाग में जो कर्मचारी तीन वर्षों या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, उनकी सूची तैयार कर अगले दो दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही, ऐसे कर्मचारी जो अपने कार्य में उदासीनता बरत रहे हैं या जिनकी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं, उनकी जानकारी भी समय पर दी जाए ताकि स्थानांतरण नीति के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।
शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता, भारमुक्त करने पर रोक
विधायकों द्वारा यह बताया गया कि जिले के 63 विद्यालय शिक्षकविहीन हैं, फिर भी शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि जब तक रिक्त विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो जाते, तब तक किसी शिक्षक को भारमुक्त न किया जाए।
जिला अस्पताल की व्यवस्था पर जताई नाराज़गी
प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल सह ट्रॉमा सेंटर की अव्यवस्थाओं और आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर मजदूरी भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सिविल सर्जन व्यवस्था सुधारने में विफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया जाए।
विद्युत और जल व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति में लगातार व्यवधान बना हुआ है। इस पर मंत्री ने अधीक्षण यंत्री को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर और केबल लाइन की मरम्मत शीघ्र कराई जाए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बरसात से पहले हैंडपंप खनन और सड़कों पर पड़ी पाइपलाइन को समुचित स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए गए।
शराब दुकानें हटाने और छात्रावासों में महिला अधीक्षिका की नियुक्ति के निर्देश
शिक्षण संस्थानों एवं धार्मिक स्थलों के पास संचालित शराब दुकानों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के आदेश प्रभारी मंत्री ने आबकारी विभाग को दिए। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग को कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षिका की अनिवार्य नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश
बैठक के अंत में मंत्री ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता पूर्वक अमल किया जाए। बैठक में कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी मनीष खत्री, निगम आयुक्त डी.के. शर्मा, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम सृजन वर्मा सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
यह बैठक स्पष्ट संकेत देती है कि शासन अब प्रशासनिक पारदर्शिता और जिम्मेदारियों के निर्वहन को लेकर गंभीर है। अगले दो दिनों में तैयार होने वाली रिपोर्टों पर आधारित कार्रवाई आने वाले दिनों में जिले की प्रशासनिक दिशा तय करेगी।
