स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की 79वीं वर्षगांठ पर Chief Minister Dr. Mohan Yadav ने एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह में पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस अपार चुनौतियों के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है।
भोपाल। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय समारोह में पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस अपार चुनौतियों के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। इसलिए उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। वर्तमान में पुलिस विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती करता है।
इसमें कुछ समय लगता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पुलिस को जल्द से जल्द मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब राज्य में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे पुलिस भर्तियों में तेज़ी, पारदर्शिता और पूर्णता आएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के लिए स्वीकृत पदों की भर्ती मप्र पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल द्वारा की जाएगी। आगामी वर्षों की भर्तियाँ पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएँगी। साढ़े सात हज़ार पदों को भरने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद 20,000 पद रिक्त हैं। यदि यह भर्ती हो जाती है, तो दो हज़ार पद फिर रिक्त हो जाएँगे। इन्हें रिक्त क्यों रखा जाए? इसलिए हम इस वर्ष 7,500 पद भरेंगे। अगले वर्ष साढ़े सात हज़ार पद भरे जाएँगे और तीन वर्षों के भीतर सभी पद भर दिए जाएँगे।
शिक्षा में आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, जेल एवं नगर सेना तथा सुरक्षा तीनों विभागों के शहीदों की विधवाओं एवं बच्चों के लिए सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में एक अतिरिक्त सीट पर आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस भर्ती पर विशेष ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमने 7,500 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। पुलिस के लगभग 22,500 पद भरे जाने हैं। अतः पुलिस विभाग के सभी रिक्त पदों को प्रतिवर्ष 7,500-7,500 पदों पर भर्ती करके तीन वर्षों में भरा जाएगा।
विशेष भत्ता भी दिया जाएगा
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मियों, जिनमें उप पुलिस अधीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारी शामिल हैं, को अब छठे वेतनमान की पद पात्रता के अनुसार निर्धारित विशेष भत्ता एवं जोखिम भत्ता दिया जाएगा। गृह विभाग से संबंधित सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु लंबित सभी मुद्दों का समुचित समाधान निकालने हेतु गृह एवं वित्त विभाग की एक संयुक्त बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी।
मध्य प्रदेश का बढ़ा मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन, आज्ञाकारिता एवं समर्पण वर्दीधारी सेवाओं की मूल पहचान है। आपने अपने दायित्वों के उत्कृष्ट निर्वहन एवं समर्पित सेवाओं से न केवल अपने विभाग, बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने पदक विजेताओं के कुशल कार्यकारी कार्यों को उनकी असाधारण सेवाओं एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेरणास्रोत बताया और कहा कि कर्तव्यनिष्ठा एवं पूर्ण सेवाभाव से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।
मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नए युग का भारत है। मध्य प्रदेश भी विकास की नई उड़ान भर रहा है। नक्सलवाद हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है, यह देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, हम मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बना देंगे।
12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 65 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक प्रदान किए गए। वीरता के लिए पुलिस पदक, 8 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक, जेल, नगर सेवा और नगर सुरक्षा के 3 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक, 32 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 5 जेल पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया।
