MP NEWS : सरकार का यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उनके भविष्य को भी मजबूत बनाता है मध्यप्रदेश सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अप्रैल से जून 2025 की तिमाही के लिए सरकार ने भविष्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर को यथावत रखने का निर्णय लिया है। यह वही दर है जो पिछले त्रैमास में भी लागू थी, और अब इसे फिर से जारी रखा गया है।
हर तिमाही होती है समीक्षा
वित्त विभाग के अनुसार, ब्याज दर हर तीन महीने में समीक्षा के बाद तय की जाती है। इस बार भी अप्रैल-जून 2025 के लिए 7.1% की दर को बरकरार रखते हुए कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता और बेहतर रिटर्न की गारंटी बनकर आया है।
किन निधियों पर मिलेगा यह ब्याज?
यह ब्याज दर कई सरकारी योजनाओं पर लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:
सामान्य भविष्य निधि (GPF)
अंशदायी भविष्य निधि (CPF)
पटवारी विशेष भविष्य निधि
मध्य भारत जीवन बीमा निधि
विभागीय भविष्य निधि
शासकीय सेवक बीमा-सह-बचत योजना
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इन्हीं योजनाओं पर 7.1% की ब्याज दर लागू की गई थी, और इस बार भी इसे बिना बदलाव जारी रखा गया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को उनके निवेश पर भरोसेमंद और आकर्षक लाभ मिलता रहेगा।
